ऑनलाइन गेमिंग के लिए सरकार ला रही गाइडलाइन्स, जानिए क्या बदलेगा?
राज एक्सप्रेस। दुनियाभर में इन दिनों ऑनलाइन गेमिंग का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस बीच हमारे देश की बात करें तो भारत की इससे अछूता नहीं रहा है। आज देशभर में ऑनलाइन गेम खेलने वालों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। गेम्स के इसी रुझान को देखते हुए अब सरकार भी ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स का फैसला जीएसटी परिषद् के द्वारा मई या जून माह में किया जा सकता है। इस खबर के आने के बाद से ही गेमर्स के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं सरकार के इस कदम के बारे में विस्तार से।
कितना हो सकता है टैक्स?
इस मामले में एक अधिकारी का कहना है कि ऑनलाइन गेम का चयन स्किल और लक के आधार पर किया जा सकता है। क्योंकि आज कई ऐसे गेम्स हैं जो लक पर आधारित नहीं है और इन्हें स्किल के आधार पर खेला जाता है। गौरतलब है कि फ़िलहाल ऑनलाइन गेमिंग पर 18 फीसदी टैक्स लगाया जाता है। यह टैक्स गेमिंग पोर्टल पर दिए जाने वाले कुल शुल्क पर लगता है। लेकिन अब मंत्रालय स्किल और लक के लिए अलग-अलग स्लैब पर विचार कर रहा है।
पहले भी हो चुकी है कोशिश
गौरतलब है कि पिछले साल दिसम्बर महीने के दौरान मेघालय के मंत्रियों के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक रिपोर्ट भी पेश की गई थी। जिसका फैसला आना अभी बाकि है। इसके अलावा बिज़नेस वर्ल्ड भी गेमिंग की परिभाषा साफ़ करने के लिए सरकार के समक्ष अपनी बात रख चुका है। ऐसे में सरकार ऐसे नियमों पर ध्यान दे सकती है जिनकी मदद से सभी यूजर्स को गेम्स के कारण हो रही धोखाधड़ी या नुकसान से बचाया जा सके।
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