डॉक्यूमेंट्री रिलीज से लेकर ऑफिस पर रेड तक, जानिए बीबीसी मामले में अब तक क्या कुछ हुआ?

IT की रेड को कांग्रेस ने अघोषित आपातकाल बताया तो वहीं भाजपा ने कांग्रेस को 52 साल पहले का वह वाकया याद दिलाया जब इंदिरा गांधी ने बीबीसी पर बैन लगा दिया था।
बीबीसी रेड मामला
बीबीसी रेड मामलाSyed Dabeer Hussain - RE
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राज एक्सप्रेस। मंगलवार को आयकर विभाग की टीम ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित ऑफिस पर छापेमार कार्रवाई की। आयकर विभाग की यह कार्रवाई एक दिन बाद भी जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आयकर विभाग साल 2012 से अब तक के अकाउंट्स की डिटेल पता लगाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने जहां इसे अघोषित आपातकाल बताया तो वहीं भाजपा ने कांग्रेस को 52 साल पहले का वह वाकया याद दिलाया जब इंदिरा गांधी ने बीबीसी पर बैन लगा दिया था। वैसे देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से बीबीसी लगातार भारत में सुर्ख़ियों में बना हुआ हैं। तो चलिए जानते हैं कि अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ।

पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर हो रहा विवाद :

बीते दिनों बीबीसी ने ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ नाम से एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है। इस डॉक्यूमेंट्री में गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर भारत में जमकर बवाल हुआ। भारत सरकार ने जहां डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा बताते हुए इस पर बैन लगा दिया तो वहीं विपक्ष ने इसका सहारा लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही देश की कई यूनिवर्सिटी में भी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को भारी बवाल हुआ।

ब्रिटेन ने भी जताई असहमति :

बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए इस पर अपनी असहमति जताई है। उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि, ‘निश्चित रूप से हम उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन माननीय सज्जन (नरेंद्र मोदी) का जो चरित्र-चित्रण किया गया है, उससे मैं सहमत नहीं हूँ।’

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला :

दूसरी तरफ सरकार द्वारा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर लगाए गए बैन के खिलाफ प्रशांत भूषण, एन राम और महुआ मोइत्रा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने अपनी याचिका में डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने के सरकार के फैसले को मनमाना, दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक बताया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

अब हुई बीबीसी पर रेड :

इस पूरे विवाद के बीच मंगलवार को बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित ऑफिस पर आयकर विभाग ने कार्रवाई की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आयकर विभाग ने बीबीसी के अकाउंट डिपार्टमेंट में रखे कम्प्यूटर को स्कैन किया और कुछ लैपटॉप, मोबाइल और डेस्कटॉप का बैकअप भी लिया। आयकर विभाग को बीबीसी के दोनों ऑफिस क्या कुछ मिला, इसको लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई हैं।

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