नई दिल्ली, भारत। आज भी भारत में कोरोना का आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ ही रहा है। पिछले महीनों के दौरान देशभर के राज्यों में ऑक्सीजन की कमी के चलते होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बहुत तेजी से बढ़ा है। हालांकि, बाद में इस मामले में कई तथ्य सामने आये थे। इसी के चलते इस मामले में जाँच की मांग उठने के बाद इस मामले की जांच की जा रही है। वहीं, अब इस जाँच को लेकर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर जांच में केंद्र का सहयोग करने की अपील की है।
सिसोदिया ने की जांच में केंद्र के सहयोग की अपील :
दरअसल, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखा है। उन्होंने इस पत्र में दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच करने में सहयोग करने की अपील की। उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने लिखा कि, 'यदि केंद्र सरकार चाहती है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के सही आंकड़े सामने आए तो दिल्ली सरकार द्वारा गठित कमिटी को मंजूरी दी जाए।'
उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने बताया :
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक सम्मेलन दौरान अपनी बात रखते इस पत्र के बारे में बताया कि, उन्होंने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखा और अपील करते हुए कहा कि, 'दिल्ली सरकार राजधानी में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच करना चाहती है इसके लिए दिल्ली सरकार ने हेल्थ-एक्सपर्ट्स की उच्च स्तरीय जांच कमिटी भी बनाई थी जिसे उपराज्यपाल द्वारा ख़ारिज कर दिया गया। यदि केंद्र सरकार चाहती है कि, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के सही आंकड़े सामने आए तो दिल्ली सरकार द्वारा गठित कमिटी को मंजूरी दी जाए। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई ये मानना गलत होगा। बिना किसी जांच के ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का आंकड़ा बताना मुश्किल होगा।'
उपमुख्यमंत्री सिसोदिया का कहना :
उपमुख्यमंत्री सिसोदिया का कहना है कि, 'हमें यह मानना होगा कि, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं। दिल्ली में कोरोना से अबतक लगभग 25 हज़ार लोगों की मौतें हुई है लेकिन उसमें ऑक्सीजन की कमी से कितने मौतें हुई इसकी जानकारी नहीं है। पहले केंद्र सरकार ने बेहद गैर-जिम्मेदार और असंवेदनशील रवैया अपनाते हुए ये मानने से मना कर दिया कि देश में ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई है। लेकिन अदालत की फटकार के बाद अब राज्यों से आंकड़े मांग रही है। वहीं, दूसरी ओर जब दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच करने के लिए हेल्थ-एक्सपर्ट्स की उच्च स्तरीय जांच कमिटी बनाई जो ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच करती और पीडि़त परिवार को पांच लाख रुपयों का मुआवजा देने का काम करती तो केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल के हस्तक्षेप द्वारा उस कमिटी को खारिज करवा दिया। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था।'
उपमुख्यमंत्री की केंद्र सरकार से अपील :
उपमुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि, 'पिछली बार की तरह इस बार उपराज्यपाल द्वारा जांच कमिटी को ख़ारिज न करें बल्कि ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच करने में दिल्ली सरकार का सहयोग करें।'
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