हाइलाइट्स :
SBI को 6 मार्च तक सार्वजनिक करना थी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी।
SBI ने याचिका दायर कर जानकारी सार्वजनिक करने के लिए मांगा था समय।
निर्देशों का पालन नहीं करने पर हो सकती है एसबीआई के खिलाफ कार्यवाही।
नई दिल्ली। Electoral Bond केस में SBI की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई की।एसबीआई (SBI) ने Electoral Bond से जुड़ी जानकारियों का खुलासा करने के लिए समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, जानकारी का खुलासा करना अनिवार्य है। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि, SBI को 12 मार्च तक Electoral Bond से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने जारी आदेश में कहा कि, एसबीआई जारी निर्देशों के अनुपालन पर अपने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का हलफनामा दाखिल करेगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से एसबीआई को नोटिस दिया गया है। यदि एसबीआई इस आदेश में बताई गई समयसीमा के भीतर निर्देशों का पालन नहीं करता है तो यह न्यायालय जानबूझकर अवज्ञा के लिए उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी संकलित करने और 15 मार्च को शाम 5 बजे से पहले अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर विवरण प्रकाशित करने का निर्देश दिया है।
अदालत की इस टिप्पणी पर SBI का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि, जानकारी सार्वजनिक करने में समय लगेगा हम एक और अवमानना नहीं चाहते। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिया गया आदेश बहुत स्पष्ट है।
अदालत के फैसले में कहा गया है कि, 15 फरवरी, 2024 के एक फैसले के द्वारा, इस अदालत ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अदालत ने कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा राजनीतिक दलों की असीमित फंडिंग की अनुमति देने वाले वित्त अधिनियम 2017 में जो संशोधन पेश किए गए थे, उन्हें अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया था। संविधान पीठ के फैसले को पूर्ण प्रभाव देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चुनावी विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत निर्णय :
इस अदालत ने एसबीआई को 6 मार्च तक ईसीआई को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था जिसमें खरीदे गए प्रत्येक चुनावी बांड का विवरण, खरीदार का नाम, चुनावी बांड का मूल्य और नकदीकरण की तारीख सहित राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बांड का विवरण शामिल था।
एसबीआई ने समय सीमा समाप्त होने से 2 दिन पहले इस अदालत के समक्ष एक विविध आवेदन दायर किया और 30 जून तक समय सीमा बढ़ाने की मांग की।
SBI का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील साल्वे ने प्रस्तुत किया कि एसबीआई द्वारा प्राप्त की गई जानकारी को दो अलग-अलग साइलो में रखा गया था और इसे अत्यधिक गोपनीयता के साथ बनाए रखा गया था ताकि चुनावी बांड योजना के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि प्रकटीकरण एसबीआई द्वारा ईसीआई को अलग-अलग साइलो में प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक जानकारी का किया जाना है, जो कि ऑपरेटिव निर्देशों के बी और सी में संदर्भित हैं, तो एसबीआई को ऐसा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।
यह प्रस्तुत किया गया है कि एसबीआई की कठिनाई तब पैदा हुई जब उसने इस न्यायालय के निर्देश को दाता के विवरण और राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए बांड के विवरण का मिलान करने के लिए माना।
इस प्रकार, चुनावी बांड योजना के प्रावधानों के अनुसार, न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाने पर एसबीआई को जानकारी का खुलासा करना अनिवार्य है।
इस बात का विश्लेषण किया जाना चाहिए कि क्या एसबीआई का समय विस्तार की मांग करना उचित है। एसबीआई इस आधार पर समय विस्तार चाहता है कि "चुनावी बांड को डिकोड करने और दानकर्ताओं को दान से मिलाने" की प्रक्रिया एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है।
एसबीआई की दलील का सार यह है कि किस राजनीतिक दल को किसने योगदान दिया, यह पता लगाने के लिए जानकारी का मिलान एक समय लेने वाली प्रक्रिया है क्योंकि जानकारी दो अलग-अलग साइलो में रखी जाती है।
इस बात का विश्लेषण किया जाना चाहिए कि क्या एसबीआई का समय विस्तार की मांग करना उचित है। एसबीआई इस आधार पर समय विस्तार चाहता है कि "चुनावी बांड को डिकोड करने और दानकर्ताओं को दान से मिलाने" की प्रक्रिया एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है।
प्रमाणित करने के लिए, एसबीआई ने कहा है कि; (ए) जानकारी डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध नहीं है; (बी) एसओपी के खंड 7.1.2 में कहा गया है कि "केवाईसी और अन्य विवरणों सहित बांड खरीदार का कोई विवरण कोर बैंकिंग प्रणाली में दर्ज नहीं किया जाएगा"।
इस प्रकार बांड के खरीदारों का विवरण केंद्रीय रूप से उपलब्ध नहीं है; (डी) दाता विवरण और प्राप्तकर्ता विवरण अलग-अलग साइलो में उपलब्ध हैं; (ई) खरीदारों का विवरण एक सीलबंद लिफाफे में रखा गया था, जिसे एसबीआई मुंबई की मुख्य शाखा में जमा किया गया था। चुनावी बांड के मोचन की जानकारी एक सीलबंद कवर में संग्रहीत की गई और एसबीआई मुंबई शाखा को भेज दी गई। दो साइलो में जानकारी का मिलान समय लेने वाली प्रक्रिया है। बांड की खरीद और मोचन पर जानकारी का मिलान करने में समय लगेगा क्योंकि दाता की जानकारी और मोचन की जानकारी एक दूसरे से स्वतंत्र दो अलग-अलग साइलो में रखी जाती है। समझने के लिए बड़ी संख्या में डेटा सेट हैं। इस अवधि के बीच कुल 22,217 बांड खरीदे गए। इसमें 44,434 डेटा सेट शामिल होंगे क्योंकि जानकारी के दो साइलो हैं।
एसबीआई की दलील का सार यह है कि किस राजनीतिक दल को किसने योगदान दिया, यह पता लगाने के लिए जानकारी का मिलान एक समय लेने वाली प्रक्रिया है क्योंकि जानकारी दो अलग-अलग साइलो में रखी जाती है।
इस न्यायालय के ऑपरेटिव निर्देशों ने एसबीआई को दिशा बी और दिशा सी में निर्धारित लेनदेन का खुलासा करने का निर्देश दिया। एसबीआई ने अपने आवेदन में ही कहा है कि दाता विवरण और मोचन विवरण अलग-अलग साइलो में उपलब्ध हैं। दूसरे शब्दों में, इस अदालत द्वारा जारी निर्देश में एसबीआई को उस जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता है जो उसके पास पहले से ही उपलब्ध है।
एसबीआई द्वारा ईबी पर प्रकाशित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न बताते हैं कि हर बार बांड खरीदने पर खरीदार को केवाईसी दस्तावेज जमा करने होंगे, भले ही खरीदार के पास केवाईसी सत्यापित एसबीआई खाता हो या नहीं।
यह दस्तावेज़ों का एक सेट है (चुनावी बांड आवेदन पत्र, केवाईसी दस्तावेज़ और पे इन स्लिप) का उपयोग केवल एक चुनावी बांड खरीदने के लिए किया जा सकता है। वे योगदानकर्ता जिनके पास एसबीआई खाता है, साथ ही वे भी जिन्हें ईबी आवेदन, केवाईसी दस्तावेज और एनईएफटी, चेक, डीडी के माध्यम से भुगतान का प्रमाण जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
इस प्रकार, खरीदे गए बांड का विवरण आसानी से उपलब्ध है।
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