रेलवे भर्तियों को कम करने की नीति किसके फायदे के लिए - सांसद राहुल गांधी का सरकार से सवाल

हाइलाइट्स :

• राहुल गांधी ने कहा, न्याय के लिए आवाज उठानी ही होगी।

• भर्ती विज्ञापन शेयर कर राहुल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना।

• रेल मंत्रालय ने 20 जनवरी को निकाली है भर्ती।

नई दिल्ली। रेलवे में भर्तियों को कम करने की नीति आखिर किसके फायदे के लिए बनाई जा रही है? यह सवाल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रेलवे द्वारा हाल ही में निकाली गई भर्तियों को लेकर पूछा है। राहुल गांधी ने इन भर्तियों के विज्ञापन को शेयर करते हुए केंद्र सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा।

दरअसल रेल मंत्रालय द्वारा असिस्टेंट लोको पायलेट पद के लिए 18 से 30 आयु वर्ग के लोगों के लिए 5696 पद पर आवेदन मांगे गए हैं। इसकी प्रति शेयर करते हुए राहुल गांधी ने सरकार से सवाल किये हैं। राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक अकाउंट एक्स से ट्वीट करते हगे लिखा कि, "जब देश का हर तीसरा युवा बेरोज़गारी का शिकार है, तब प्रधानमंत्री ने एक बार फिर उनके साथ बड़ा धोखा किया है। इस बार धोखा आम परिवार से आने वाले, 18-18 घंटे मेहनत करने वाले उन छात्रों के साथ है जो छोटे छोटे किराए के कमरों में रह कर बड़े सपने देखते हैं।"

रेलवे के निजीकरण पर केंद्र सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि, "जहां रेलवे में लाखों पद खाली हैं, वहां 5 वर्षों के इंतजार के बाद मात्र 5696 पदों की भर्ती, प्रतियोगी छात्रों के साथ अन्याय है। रेलवे में भर्तियों को कम करने की नीति आखिर किसके फायदे के लिए बनाई जा रही है? कहां गया हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा? कहां गया रेलवे का निजीकरण न करने का भरोसा? एक बात बिल्कुल साफ है - मोदी की गारंटी, युवाओं के लिए खतरे की घंटी है। हमें उनके हक़, उनके साथ न्याय के लिए आवाज़ उठानी ही होगी।"