राज एक्सप्रेस। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों के मंत्रियों का सम्मेलन और अप्रेंटिसशिप पखवाड़े का सोमवार को शुभारंभ किया। इस दौरान कौशल भारत और कुशल भारत के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र में आयोजित सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार मंत्री उमेश पटेल ने राज्य में उद्यमशीलता और राइट टू स्किल को लेकर कई सुझाव दिए।
उन्होंने राइट टू स्किल योजना के तहत युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय स्तर पर प्लेसमेंट सेल के गठन की बात कही। उन्होंने कहा कि इसके योजना के गाइड लाइन में परिवर्तन का अधिकार राज्यों के पास भी होना चाहिए, जिससे राज्य अपनी जरूरत के मुताबिक बदलाव कर सकें।
श्री पटेल ने कहा
अगर डिमांड और उद्योगों के हिसाब से राइट टू स्किल को बनाया गया तो इसे लागू करने में कई दिक्कतें होंगी। कौशल के अधिकार और उद्योगों की मांग में विरोधाभास पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसके तहत पढ़ाये जाने वाले कोर्सेज की भी जानकारी पहले ही निर्धारित होनी चाहिए, जिससे युवा अपनी जरूरत और प्राथमिकता के अनुसार स्किल का चुनाव कर सके। राज्यों में राइट टू स्किल को लागू करने में मशीनरी की दिक्कतें आ सकती हैं, जिसकी कमी केंद्र को दूर करना चाहिए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय स्तर पर प्लेसमेंट सेल का गठन होना चाहिए, जिससे विभिन्न राज्यों के समन्वय से जहाँ जरूरत हो वहाँ युवाओं को रोजगार मिल सके।
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