PM Modi और सांसद Rahul Gandhi पर चुनाव आयोग की कार्यवाही
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पार्टी अध्यक्षों को ठहराया जिम्मेदार
कांग्रेस और भाजपा से 29 अप्रैल तक मांगा जवाब
दिल्ली। चुनाव आयोग (ECI) ने PM Modi और सांसद Rahul Gandhi द्वारा कथित अचार संहिता( MCC) उल्लंघनों का संज्ञान लिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे पर धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर नफरत और विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया था। ईसीआई ने 29 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है।
चुनाव आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act) की धारा 77 को लागू किया और स्टार प्रचारकों पर शासन करने के लिए पहले कदम के रूप में पार्टी अध्यक्षों को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी के खिलाफ एमसीसी के आरोपों का पहले कदम के रूप में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ आदान-प्रदान किया गया। चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है।राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों, विशेषकर स्टार प्रचारकों के आचरण की प्राथमिक और बढ़ती जिम्मेदारी लेनी होगी। चुनाव आयोगका कहना है कि उच्च पदों पर बैठे लोगों के प्रचार भाषणों के अधिक गंभीर परिणाम होते हैं।
22 अप्रैल को भाजपा ने राहुल गांधी पर देश में गरीबी में वृद्धि का झूठा दावा करने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग से उनके खिलाफ "कड़ी कार्रवाई" करने का आह्वान किया। भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि गांधी चुनावी माहौल को बाधित करने के उद्देश्य से भाषा और क्षेत्र के आधार पर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच लगातार विभाजन कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी 22 अप्रैल को औपचारिक रूप से चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई और पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। भाजपा ने कांग्रेस पर अल्पसंख्यकों के समर्थन में तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस ने आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि यह भाजपा है जो धर्म के इर्द-गिर्द राजनीति कर रही है। इसके अलावा, कांग्रेस ने बीजेपी और कुछ मीडिया संगठनों पर उसके राजनेताओं द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का भी आरोप लगाया है।
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