ECI ने चुनाव से पहले 4 राज्यों में किया प्रशासनिक उलटफेर, गैर-कैडर वाले DM और SP का तबादला

ECI Made Administrative Changes In 4 States Before Lok Sabha Elections : आयोग द्वारा चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है।
ECI ने चुनाव से पहले 4 राज्यों में किया प्रशासनिक उलटफेर
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हाइलाइट्स :

  • चुनाव में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ECI ने दिया आदेश।

  • राज्यों को चुनाव आयोग के सामने पेश करनी होगी अनुपालन रिपोर्ट।

ECI Made Administrative Changes In 4 States Before Lok Sabha Elections : नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के पहले भारत निर्वाचन आयोग ने 4 राज्यों में प्रशासनिक उलटफेर किया है। चार राज्यों जिमें गुजरात, पंजाब, ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल है। लोकसभा चुनावों में समान अवसर उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता के चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया है। भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को तबादला आदेश जारी किये हैं। आयोग द्वारा चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है।

स्थानांतरित होने वाले अधिकारी गुजरात के छोटा उदयपुर और अहमदाबाद ग्रामीण जिलों के एसपी हैं। पंजाब में पठानकोट, फाजिल्का, जालंधर ग्रामीण और मलेरकोटला जिलों के एसएसपी। ढेंकनाल के डीएम और ओडिशा में देवगढ़ और कटक ग्रामीण के एसपी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, पूर्व बर्धमान और बीरभूम जिलों के डीएम। इसके अतिरिक्त, आयोग ने पंजाब में एसएसपी बठिंडा और असम में एसपी सोनितपुर को निर्वाचित राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ उनकी रिश्तेदारी या पारिवारिक संबंध को देखते हुए स्थानांतरित करने का भी निर्देश दिया है।

स्थानांतरित किये जाने वाले अधिकारी :

  • गुजरात - छोटा उदयपुर और अहमदाबाद ग्रामीण जिलों के एसपी

  • पंजाब - पठानकोट, फाजिल्का, जालंधर ग्रामीण और मलेरकोटला जिलों के एसएसपी

  • ओडिशा - ढेंकनाल के डीएम और देवगढ़ और कटक ग्रामीण जिलों के एसपी

  • पश्चिम बंगाल - पूर्ब मेदिनीपुर, झारग्राम, पूर्ब बर्धमान और बीरभूम जिलों के डीएम

चुनाव आयोग ने निर्देश के तहत सभी संबंधित राज्य सरकारों को तत्परता बरतने का निर्देश दिया गया है। गैर-संवर्गीकृत अधिकारियों को डीएम और एसपी, एसएसपी के रूप में उनकी वर्तमान भूमिकाओं से तत्काल स्थानांतरित किया जाएगा। राज्यों को चुनाव आयोग में एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा गया है।

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