हाइलाइट्स :
बजट सत्र के दौरान आज संसद में श्वेत पत्र पर चर्चा
हमारी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए लगातार काम किया: निर्मला सीतारमण
लोकसभा में निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र को बताया एक गंभीर दस्तावेज
Budget session 2024: बजट सत्र के दौरान आज शुक्रवार को संसद में श्वेत पत्र पर चर्चा हुई। इस दौरान 'श्वेत पत्र' पर लोकसभा में निर्मला सीतारमण ने कहा, ये भारत की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि, UPA के समय में देश की अर्थव्यवस्था क्या थी और हमारी सरकार ने इसे कैसे पहले ना सिर्फ मजबूत किया, बल्कि इसे लगातार मजबूती भी दे रहे हैं। पीएम मोदी के विजन की वजह ही हमारी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए लगातार काम किया है। हम श्वेत पत्र इसलिए लेकर आए हैं, क्योंकि हम अर्थव्यवस्था पर सही जानकारी सबके सामने रखना चाहते थे। UPA सरकार आर्थिक मैनेजमेंट में फेल रही।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- NDA सरकार ने देश को पहले रखा है। नीयत और नियम सही तो अच्छे परिणाम मिले। विपक्ष में सच सुनने की ताकत नहीं है। श्वेत पत्र एक गंभीर दस्तावेज है। पीएम मोदी की वजह से ही हम कोविड जैसी आपदा के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और मजबूती दे रहे हैं। UPA काल में देश में एक के बाद एक स्कैंडल हो रहे थे, अर्थव्यवस्था की हालत जो थी वो अब आपके सामने है। विपक्ष में अगर साहस है तो वो इस चर्चा में सही तरीके से हिस्सा क्यों नहीं ले रही है।
दुनिया ने देखा कि कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान हमने अपनी कैसी छवि बनाई। उस दौरान करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ, जबकि हमने इसी दिल्ली में G20 का सफल आयोजन कराया। पीएम मोदी जी ने G20 का इतने शानदार तरीके से आयोजन किया कि, आज पूरे विश्व में देश का नाम हो रहा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
UPA ने कोयला घोटाला कर देश का बहुत बड़ा नुकसान किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जिस तरह से खदानों का आवंटन किया गया था वो भी गलत तरीके से किया गया है। गुटखा तैयार करने वालों को भी कोयला के खदान आवंटित किए गए थे, सीएजी के रिपोर्ट में कहा गया कि देश को इस घोटाले से 1.86 लाख करोड़ के नुकसान हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को दखल देते हुए बड़ी मात्रा में आवंटन को रद्द किया गया है।
आज विपक्ष कोयला घोटाले को छोड़कर मगरमछ के आंसू रो रहे हैं। पीएम मोदी की वजह से कोयला जिन राज्यों में है वहां अलग से योजना चलाई ताकि वहां की स्थिति को बेहतर किया जा सके। देश की अर्थव्यवस्था के लिए कोयले की महत्ता को देखते हुए हमने अलग से पॉलिसी तैयार की, ताकि इन इलाकों को अलग से विकसित किया जा सके।
आप लोगों ने कोयले को राख बनाया, लेकिन हमने अपनी नीतियों के दम से उसी कोयले को हीरा बना दिया। आज वही हीरा खनिज क्षेत्र अपनी अलग चमक फैला रहा है। डिस्ट्रिक्ट मिनिरल फंड का कलेक्शन छत्तीसगढ़ 12000 करोड़ रुपये, झारखंड 11600 करोड़ रुपये, कर्नाटक में 4467 करोड़, ओडिशा 24600 करोड़ का राजस्थान 8730 करोड़ का मेघालय में 90 करोड़ रुपये का का कलेक्शन हुआ है।
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