हाइलाइट्स :
17 लाख नौकरियां जनरेट करेगी यह योजना।
CO2 के उत्सर्जन में भी आएगी कमी।
नवीकरणीय ऊर्जा की ओर अहम कदम।
Cabinet Approves PM Surya Ghar Scheme : नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने और एक करोड़ घरों के लिए हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए 75,021 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पीएम सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी है।
परिवार, राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे और छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त वेंडर का चयन करने में सक्षम होंगे। राष्ट्रीय पोर्टल उचित सिस्टम आकार, लाभ कैलकुलेटर, विक्रेता रेटिंग आदि जैसी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके परिवारों को उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता करेगा।
यह योजना 2 किलोवाट सिस्टम के लिए सिस्टम लागत का 60% सीएफए और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के सिस्टम के लिए 40% अतिरिक्त सिस्टम लागत प्रदान करती है। CFA को 3 किलोवाट पर सीमित किया जाएगा। मौजूदा बेंचमार्क कीमतों पर, इसका मतलब 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट सिस्टम या उससे अधिक के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
योजना की प्रमुख विशेषता :
ग्रामीण क्षेत्रों में छत पर सौर ऊर्जा अपनाने के लिए रोल मॉडल के रूप में कार्य करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में एक मॉडल सौर गांव विकसित किया जाएगा।
शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थान भी अपने क्षेत्रों में योजना को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन से लाभान्वित होंगे।
इस योजना के माध्यम से, परिवार बिजली बिल बचाने के साथ-साथ डिस्कॉम को अधिशेष बिजली की बिक्री के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे। एक 3 किलोवाट प्रणाली एक घर के लिए हर महीने औसतन 300 से अधिक यूनिट उत्पन्न करने में सक्षम होगी।
प्रस्तावित योजना के परिणामस्वरूप आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सोलर के माध्यम से 30 गीगावॉट सौर क्षमता बढ़ेगी, जिससे 1000 BU बिजली पैदा होगी और रूफटॉप सिस्टम के 25 साल के जीवनकाल में 720 मिलियन टन CO2 समकक्ष उत्सर्जन में कमी आएगी।
अनुमान है कि, यह योजना विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री और अन्य सेवाओं में लगभग 17 लाख नौकरियां पैदा करेगी।
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