हाईलाइट्स :
दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा- हम Electoral Bonds पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का स्वागत हैं
ECI को उच्चतम कोर्ट ने तुरंत बताने को कहा है कि किस पार्टी को कहाँ से और कितने Electoral Bond मिले: आतिशी
दिल्ली, भारत। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। SC ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को अवैध करार देते हुए उस पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले पर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा- हम Electoral Bonds पर Supreme Court के फ़ैसले का स्वागत करते हैं। यह चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि Transparency रहे कि किस Political Party को कौन चंदा दे रहा है। ख़ुशी की बात है कि ECI को उच्चतम कोर्ट ने तुरंत बताने को कहा है कि किस पार्टी को कहाँ से और कितने Electoral Bond मिले। हर नागरिक को जानने का अधिकार है कि केंद्र में या प्रदेश में जो पार्टी सरकार में है वो Voter के लिए निर्णय ले रही है या चंदा देने वालों के लिए।
दिल्ली सरकार का बजट बनाने का Process किन्हीं कारणों की वजह से Delayed रहा। 3 दिन पहले Council Of Ministers के सामने रखा गया, 2 दिन पहले LG साहब को भेजा गया, कल रात को LG साहब से Approve होकर आया है, और आज MHA Presidential Assent के लिए भेजा जाएगा।
दिल्ली की मंत्री आतिशी
दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आगे यह भी कहा कि, "MHA minimum 10 दिन का समय माँगती है। तो 25 फरवरी से पहले विधान सभा के पटल पर रखना मुश्किल होगा। इसलिए विधान सभा में 1st Week of March तक बजट सत्र को extend किया जाने का प्रस्ताव पारित हुआ।"
तो वहीं, दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, काफ़ी समय से प्रश्न उठ रहा था कि केंद्र सरकार Electoral Bond के जरिए किसी न किसी तरह से लोगों को प्रभावित कर रही है। मेरा मानना है कि, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उससे चुनाव में पारदर्शिता आएगी।
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