राजएक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों पर चल रहे किसान आंदोलन को वापस लेने की अपील करते हुए सोमवार को दोहराया कि उनकी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है और गरीबी उन्मूलन के लिए कृषि सुधार जरूरी है। श्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर तीन दिन तक चली चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि देश में 12 करोड़ किसानों के पास दो एकड़ से भी कम भूमि है और उन्हें सरकार द्वारा दी जा रही सहायता का कोई लाभ नहीं मिल पाता है। सरकार का इरादा इन किसानों तक पहुंचना है। ताकि उन्हें भी सहायता का लाभ मिल सके।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आंदोलन करना किसानों का अधिकार है और सरकार उनके साथ लगातार बातचीत कर रही है तथा बातचीत में कभी तनाव भी पैदा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि वह किसानों से प्रार्थना करते हैं कि वे बुजुर्गों को आंदोलन स्थलों से घर ले जायें और सरकार के साथ बात करें। किसान आंदोलन पर सदन में हुई चर्चा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। ज्यादा से ज्यादा समय जो बात बताई गईं वो आंदोलन के संबंध में बताई गई। किस बात को लेकर आंदोलन है उस पर सब मौन रहे। जो मूलभूत बात है, अच्छा होता कि उस पर भी चर्चा होती।
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