1992 से लाभ से वंचित थे महारा-महरा समाज के लोग, PM ने अब SC की सूची में किया प्रस्ताव सूचीबद्ध

हाईलाइट्स

• 31 साल से योजनाओं के लाभ से रह रहे थे वंचित महारा-महरा समाज के लोग

• पीएम ने आज अनुसूचित जाति की सूची में प्रस्ताव को किया प्रस्तावित

Bastar Division Mahara-Mahara Society: छत्तीसगढ़ में आदिवासी और पिछड़ी जनजाति की बहुता है। इसमें सरकार की तरफ से पिछड़ी जनजाति और आदिवासी समाज के हित के लिए कई योजनाएं संचालित की जाती है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के महारा- महरा समाज के कई लोग सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ से वंचित थे। इस समाज को अनुसूचित जाति वर्ग सूची में शामिल नहीं किया गया था। अब केंद्र सरकार ने इन्हे अनुसूचित जाति की सूची में प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव लोकसभा के आगामी सत्र में सूचीबद्ध किया है।

मात्रात्मक त्रुटि की वजह से थे वंचित: अरुण साव

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से संसोधित अनुसूचित जाति सूची की प्रति को साझा करते हुए लिखा कि, मात्रात्मक त्रुटि की वजह से अपने संवैधानिक लाभ से 1992 से वंचित बस्तर संभाग व प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के महारा/महरा समाज के 6 लाख लोगों को, आज 16 जुलाई पीएम नरेंद्र मोदी ने अनुसूचित जाति की सूची में प्रतिस्थापित करने आगामी लोकसभा सत्र में प्रस्ताव सूचीबद्ध किया है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने ट्वीट कर पीक़म मोदी को प्रदेश की महारा- महरा समाज के लोगों की तरफ से ध्यानवाद प्रेषित किया है। उन्हें कहा कि, इस पूरी प्रक्रिया को संवेदनशीलता से देखते हुए सदन तक पहुंचाने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का हृदय से आभार।