छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक , राज्य सेवा परीक्षा-2021 अनियमितताओं की जांच का प्रस्ताव CBI को भेजा

हाइलाइट्स-

• मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई संपन्न।

• मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसलें।

• बैठक में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा की घोषणा पत्र में किए गए तीन महत्वपूर्व वादों को पूरा करने का फैसला लिया गया।

रायपुर, छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Vishnu Deo Sai) की अध्यक्षता में आज छत्तीसगढ़ मंत्रालय महानदी भवन में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गयी थी, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया गया और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिया गया। बैठक में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा की घोषणा पत्र में किए गए तीन महत्वपूर्व वादों को पूरा करने का फैसला लिया गया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कैबिनेट द्वारा लिए गए अहम फैसलों में राज्य के युवाओं के हित में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों के परिपेक्ष्य में विस्तृत जाँच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्रकरण प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई है।

वहीं, बैठक में मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी (लिंकिंग सहित) करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद के इस निर्णय से राज्य शासन द्वारा किसानों से 21 क्विंटल धान खरीदी का वायदा पूरा हो गया है। गौरतलब है कि, धान खरीदी का यह वायदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी में भी शामिल रहा है।

साथ ही बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए उन्हें आगामी पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया है। इससे राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशनकार्डधारी परिवार लाभन्वित होंगे और उन्हें आगामी 5 सालों तक राशन दुकानों से निःशुल्क चावल मिलेगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जारी राशन कार्डों में जनवरी-2024 से आगामी 5 सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम-2012 के तहत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डों में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का फैसला लिया गया है।