विश्व आदिवासी दिवस पर जारी होगी परब सम्मान निधि योजना की किश्त
विश्व आदिवासी दिवस पर जारी होगी परब सम्मान निधि योजना की किश्तSudha Choubey - RE

विश्व आदिवासी दिवस पर CM बघेल 5633 पंचायतों को जारी करेंगे परब सम्मान निधि योजना की दूसरी किश्त

छत्तीसगढ़ में हर साल की तरह इस साल भी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर 5633 पंचायतों को परब सम्मान निधि योजना की दूसरी किश्त जारी की जायेगी।
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हाइलाइट्स-

  • छत्तीसगढ़ में 9 अगस्त को मनाया जाएगा विश्व आदिवासी दिवस।

  • जिला मुख्यालयों में किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन।

  • कार्यक्रम का आयोजन 9 अगस्त से 11 अगस्त तक किया जाएगा।

  • विश्व आदिवासी दिवस पर 5633 पंचायतों को जारी होगी परब सम्मान निधि योजना की दूसरी किश्त।

रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हर साल की तरह इस साल भी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। संस्कृति विभाग के सहयोग से यह आयोजन 9 अगस्त से 11 अगस्त तक किया जाएगा। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आदिवासी परब सम्मान निधि योजना की दूसरी किश्त भी जारी करेंगे। बता दें, इसमें प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों की 5633 पंचायतों को ‘मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना’ के तहत दूसरी किस्त, दो करोड़ 81 लाख 65 हजार रुपये उनके खातों में अंतरित की जाएगी।

कलेक्टरों को जारी किए गए हैं निर्देश:

बता दें कि, विश्व आदिवासी दिवस मनाए जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि, जिला मुख्यालयों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया जाय। विशेषकर अनुसूचित क्षेत्र के पंच-सरपंचों को आमंत्रित करें, कार्यक्रम में वन अधिकार पत्र, सामुदायिक वन अधिकार पत्र और वन संसाधन अधिकार पत्र का वितरण किया जाएगा।

कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले मुख्य अतिथियों में मुख्यमंत्री, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा, मंत्रीगण, संसदीय सचिवों, विधायकों के नाम शामिल किए गए हैं। नामांकित नामों के अनुसार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरगुजा और बस्तर में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे।

वहीं, जारी निर्देश में कहा गया है कि, कृषि एवं बागवानी विभाग द्वारा स्वीकृत कृषि आदान, बीज, उपकरण भी प्रदान किए जाएं। जिन जिलों में मनरेगा के तहत भूमि समतलीकरण, तालाब गहरीकरण, डबरी निर्माण आदि का कार्य किया जाना है, उनके लिए स्वीकृति आदेश जारी किया जाए। वन विभाग द्वारा हितग्राही मूलक कार्यक्रम है, तो उनका भी वितरण किया जाए।

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