CM बघेल का बड़ा बयान
CM बघेल का बड़ा बयानRaj Express

CM बघेल का भाजपा पर तंज, कहा- चुनाव से पहले BJP ED-IT-CBI को कहती है “मुझे बचाने जलूल-जलूल आना”

CM Baghel Taunt on BJP: सीएम बघेल ने अपने बयान में दो हजार करोड़ के शराब घोटाले को बताया राजनीतिक षड़यंत्र, कहा- जब विभाग का राजस्व बढ़ा तो घोटाला कैसे हो सकता है।
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CM Baghel Taunt on BJP: छत्तीसगढ़ में इन दिनों ED की काईवाई पर सिसायत चल रही है। दोनों पार्टियों के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। ऐसे में सीएम बघेल ने मंगलवार को बीजेपी पर फिर सवाल खड़े किये है। सीएम बघेल ने ट्वीट कर कहा- फिर ED-ED क्या है❓इसके अलावा सीएम बघेल ने अपने बयान में दो हजार करोड़ के शराब घोटाले को बताया राजनीतिक षड़यंत्र, कहा- जब विभाग का राजस्व बढ़ा तो घोटाला कैसे हो सकता है।

सीएम बघेल ने ट्वीट कर साधा निशाना :

छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर कई सवाल खड़े किये है। इसी कड़ी में सीएम बघेल ने मंगलवार को अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट साझा करते हुए एक बार फिर कई मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरे में लिया है। सीएम बघेल ने ट्वीट कर कहा- नीति कौन लाया?- भाजपा. रेवेन्यू कितना आया? - भाजपा के समय 3900 करोड़, कांग्रेस के समय ₹6000 करोड़. भारत सरकार की CAG ने ऑडिट में क्या कहा? - छत्तीसगढ़ सरकार को क्लीनचिट दी. फिर ED-ED क्या है❓- चुनाव से पहले हर राज्य में भाजपा ED-IT-CBI को कहती है “मुझे बचाने जलूल-जलूल आना”

सीएम बघेल का ट्वीट
सीएम बघेल का ट्वीट CM Twitter Account

मुख्यमंत्री ने कहा कि शर्म के कारण ईडी के अधिकारियों ने भी अपनी प्रेस विज्ञप्ति में छापे में बरामद चल-अचल संपत्ति का कोई विवरण नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन साल से भी अधिक अवधि में किसी प्रकार की चल अचल संपत्ति उजागर करने में असफल ईडी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए विज्ञप्ति जारी कर राज्य में 2000 करोड़ के शराब घोटाले का जो आरोप लगाया है, वह निंदनीय है।

भाजपा सरकार में बनी नीति में नहीं हुआ परिवर्तन : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वर्ष 2017 से ही शराब व्यवसाय से संबंधित डिस्टलर, अधिकारी, परिवहन कर्ता एवं प्लेसमेंट एजेन्सियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और न ही नीति में कोई परिवर्तन हुआ है। राज्य के राजस्व में कमी का आरोप पूर्णतः निराधार है। आबकारी विभाग का भारत सरकार की एजेंसी सीएजी हर वर्ष आडिट करती है। CAG ने आबकारी विभाग को क्लीन चिट दी है।

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