CM बघेल ने छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ किया, विद्यार्थियों को मिलेगी निःशुल्क परिवहन सुविधा

हाइलाइट्स-

• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कॉलेज छात्र-छात्राओं के हित में की गयी घोषणा पर हुआ अमल।

• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ किया।

• दूर-दराज से आने वाले छात्र-छात्राओं को अब नहीं होगी परेशानी।

• घर से कॉलेज आने-जाने के लिए विद्यार्थियों को निःशुल्क मिलेगी परिवहन सुविधा।

रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दूर-दराज से आने वाले छात्र-छात्राओं को अब परेशानी नहीं होगी। बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शनिवार को अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को घर से कॉलेज आने-जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणा पर अमल करते हुए आज इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना से कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ होगा।

भूपेश बघेल ने छात्र-छात्राओं को दी बधाई:

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योजना के शुभारंभ पर छात्र-छात्राओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि, कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आने-जाने के लिए शासन की ओर से निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उसी वादे के अनुरूप आज के इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। मैं बहुत अच्छी तरह यह समझ सकता हूं कि दूर-दराज से कॉलेज पढ़ने के लिए आने-जाने में विद्यार्थियों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के विद्यार्थियों को और भी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थियों को कॉलेज आने-जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का वादा हमारे घोषणा पत्र में भी था। आज से इस सुविधा की शुरुआत की जा रही है।"

1 लाख से ज्यादा नियमित विद्यार्थियों को लाभ होगा: सीएम

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि, "इस योजना के अंतर्गत शासकीय कॉलेजों और राजकीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 01 लाख से ज्यादा नियमित विद्यार्थियों को लाभ होगा। इस योजना पर लगभग 110 करोड़ रुपए का आर्थिक व्ययभार आएगा, इसमें से आधा भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा एवं आधा व्यय बस संचालकों द्वारा छूट के तौर पर वहन किया जाएगा।"