छत्तीसगढ़ में पटवारी के बाद अब संविदा कर्मचारी करेंगे हड़ताल, 45000 संविदा कर्मी होंगे शामिल

Chhattisgarh Employees Strike: छत्तीसगढ़ में हड़ताल का दौर जारी है। सरकारी कर्मचारियों में राज्य सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश व्याप्त है। छत्तीसगढ़ पटवारी की हड़ताल के बाद अब संविदा कर्मचारियों की हड़ताल (Strike) आज से शुरू हो रही है। इस सम्बन्ध में बीते दिन कर्मचारियों की बैठक हुई जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। ब्लाक संयोजक मुंगेली पवन निर्मलकर (Block Coordinator Mungeli Pawan Nirmalkar) ने निश्चितकालीन हड़ताल (3 जुलाई से 9 जुलाई तक) में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने आह्वान किया गया है।

10 जुलाई से होगा राज्य स्तरीय आंदोलन :

नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेशभर के संविदा कर्मचारी 3 जुलाई से 9 जुलाई तक निश्चितकालीन आंदोलन की शुरूआत करेंगे। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले होने वाले इस आंदोलन में राज्यभर के 45 हजार संविदा कर्मचारियों के शामिल होने की संभावना है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष कौशलेंद्र तिवारी (Federation state president Kaushalendra Tiwari) व प्रवक्ता सूरज सिंह ठाकुर (Spokesperson Suraj Singh Thakur) ने बताया कि, तीन से नौ जुलाई तक सभी विभागों के संविदा कर्मचारी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेंगे, वहीं 10 जुलाई से (अनिश्चितकालीन आंदोलन) राजधानी में राज्य स्तरीय आंदोलन होगा।

सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले जिले के सभी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी साढ़े चार साल बाद भी जन घोषणा पत्र में किए गए सरकार के वादे संविदा कर्मचारियों के नियमितिकरण को पूरा नहीं होने के कारण हड़ताल पर जा रहे हैं। विगत माह तीन हजार किलोमीटर की रथयात्रा पूर्ण कर संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण नहीं होने के संबंध में 33 कलेक्टर, विधायकों को ज्ञापन सौंपा । इसके बाद भी सरकार द्वारा संवादहीनता की स्थिति निर्मित करने के कारण प्रदेश के 45 हजार संविदा कर्मचारी तीन जुलाई से हड़ताल पर रहेंगे।

आगे अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने जन घोषणा-पत्र में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा की थी। इस अनिश्चितकालीन आंदोलन में स्वास्थ्य विभाग, मनरेगा सहित पंचायत विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना व अन्य विभाग के संविदा कर्मचारी शामिल होंगे। संविदा कर्मचारी बीते साढ़े चार वर्ष से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन मांगों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है।