कलेक्टर ने किया आकस्मिक दौरा, विभिन्न निर्माण कार्यों एवं हेल्थ सेंटर का लिया जायजा
नारायणपुर,छत्तीसगढ़। प्रदेश में इन दिनों प्रशासन सख्त हो गया है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में कलेक्टर की सरप्राइज़ विज़िट ने सभी शासकीय कार्यालयों में हड़कंप मचा दिया हैं। कलेक्टर ने निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवन सहित उचित मूल्य की दुकान तथा हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का अवलोकन किया। फरवरी के पहले एवं फरवरी में स्वीकृत निर्माण कार्यो को निर्धारित समय सीमा मे पूर्ण करने के सख्त आदेश दिए।
कलेक्टर ने ग्रामीणो से ली जानकारी :
कलेक्टर ने ग्राम पंचायत नेलवाड़ पहुंचकर ग्रामीणो से बातचीत की। इस दौरान उन्होने नेलवाड़ स्थित राशन दुकान का निरीक्षण किया। उन्होने राशनकार्ड धारियों की जानकारी ली। इसके अलावा उपलब्ध खाद्यान की गुणवत्ता भी परखी। बताया गया कि राशन दुकान द्वारा दो माह का खाद्यान राशन कार्ड धारियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा उन्हे शक्कर, नमक, चना और गुण की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड की भी जानकारी ली और कहा कि जो हितग्राही बच गये हैं उन्हें आयुष्मान कार्ड शीघ्र बनवाएं। बताया गया कि करीब 33 हितग्राही ऐसे हैं जिनका आयुष्मान कार्ड तैयार किया जाना है।
हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का किया निरीक्षण
बढ़ते कोरोना के क़दमों हुए कलेक्टर ने नेलवाड़ स्थित हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का निरीक्षण किया और कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए भी निर्देश दिए। संस्थागत एवं गृह प्रसव की भी जानकारी ली। इसके अलावा उन्होने स्वास्थ्य कर्मचारी ग्रामीणो को संस्थागत प्रसव के लिए जागरूक करें। उन्होने लेबर रूम का भी निरीक्षण किया और वहां की सुविधाएं देखी साथ ही वेलनेस सेंटर में पेवर ब्लॉक लगवाने के लिए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्राक्कलन करने के निर्देश दिये।
छात्रावास में कोललेटर की सरप्राइज़ विजिट
नारायणपुर में स्थित गरांजी में 500 सीटर बालक एवं कन्या हॉस्टल का कलेक्टर ने आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होने छात्रावास को तत्काल पूरा करने के लिए निर्माण एजेंसी को निर्देश दिये साथ ही विद्युत विभाग से तत्काल ट्रांसर्फामर लगवाने की व्यवस्था करें और इस छात्रावास का छात्रों के रहने के लिए उपलब्ध करायें। कलेक्टर ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से कहा कि जो भवन पूर्णता की ओर है और उन्हे एजेंसियों द्वारा हेण्डओवर नही किया गया है उन भवनों की सूची उपलब्ध कराने के लिए संबंधित एजेेंसियों को पत्र लिखें और तत्काल सूची उपलब्ध करायें।
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