CG Assembly: छत्तीसगढ़ शीतकालीन सत्र में उठी झीरम घाटी पर सीबीआई जाँच की मांग

हाइलाइट्स-

• छत्तीसगढ़ शीतकालीन सत्र में उठी झीरम घाटी पर सीबीआई जाँच की मांग।

• अजय चंद्राकर ने उठाई झीरम कांड की CBI जांच की मांग।

• पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने किया समर्थन।

• छत्तीसगढ़ विधानसभा के तीसरे दिन अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा।

रायपुर, छत्तीसगढ़। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में झीरम घाटी के मामले पर सीबीआई जांच की मांग उठी। यह मांग अजय चंद्राकर ने उठाई, जिसका पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि, अजय चंद्राकर ने सीबीआई जांच की मांग की, मैं स्वागत करता हूं। हम इसके पक्ष में है।

उमेश पटेल ने कही यह बात:

पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने झीरम मामले पर सीबीआई जांच की उठी मांग को लेकर कहा, हमने झीरम घटना पर एसआईटी गठन किया, एनआईएन ने इसे चैलेंज किया। हाईकोर्ट ने लोकल पुलिस को जांच से मना किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लोकल पुलिस को जांच के लिए अनुमति दी, तब तक सरकार बदल गई। अजय चंद्राकर ने सीबीआई जांच की मांग की, मैं स्वागत करता हूं। हम इसके पक्ष में है। बिरनपुर घटना की भी सीबीआई जांच कर सकते हैं, उनकी सरकार है।

उमेश पटेल ने इस दौरान भाजपा सरकार की नियत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, महतारी वंदन योजना उनकी महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार बनाने में इस योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकार बनते ही सभी विवाहित महिलाओं को देने का वादा किया था, उनका धोखा सामने आ गया है।

अनुपूरक बजट पर बोले भूपेश बघेल:

छत्तीसगढ़ विधानसभा के तीसरे दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि, अनुपूरक बजट से सभी वर्गों को निराशा हुई है। यह अनुपूरक बजट ऊंट के मुंह में जीरा है। इसके साथ ही बजट में 3100 में खरीदी की जिक्र नहीं होने के साथ उन्होंने महतारी वंदन योजना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर सहित बिजली बिल, गोबर खरीदी, गोमूत्र खरीदी के अलावा चावल योजना को लेकर सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की। उन्होंने कहा कि, धान बोनस को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़े किया। उन्होंने कहा कि, केंद्र ने हमारी सरकार को बोनस देने से रोका। केंद्र सरकार ने कहा कि, बोनस देंगे तो चावल नहीं लेंगे। मैंने केंद्र सरकार से बोनस पर रोक हटाने की मांग की थी। भारत सरकार ने हमारे रहते रोक नहीं हटाई थी।

अनुपूरक बजट पर सीएम विष्णुदेव साय ने दिया जवाब:

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अनुपूरक बजट पर जवाब देते हुए कहा कि, "मुख्यमंत्री की शपथ लिए मुझे कुछ घंटे हुए थे, लेकिन मोदी जी की गारंटी का क्रियान्वयन करने हमने एक सेकंड का भी टाइम नहीं लगाया, क्योंकि मोदी जी की गारंटी का मतलब होता है, गारंटी पूरा होने की गारंटी। सदन में प्रस्तुत अनुपूरक बजट, प्रदेश की जनता को मोदी जी द्वारा दी गई गारंटी पूरा करने की दिशा में हमारी सरकार का पहला कदम है।"

उन्होंने कहा कि, "सदन में प्रस्तुत अनुपूरक बजट, प्रदेश की जनता को मोदी जी द्वारा दी गई गारंटी पूरा करने की दिशा में हमारी सरकार का पहला कदम है। पूर्व सरकार ने 1 लाख 21 करोड़ रुपए से भी अधिक का बजट पेश किया था, सरकार ने राजस्व की व्यवस्था नहीं की थी। 5 साल के कार्यकाल में 50 हजार करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ने लिया। इतनी विपरीत परिस्थिति के बाद भी हम घोषणाएं पूरा करने को प्रतिबद्ध हैं। मोदी की गारंटी में राज्य के लगभग 18 लाख ग्रामीण परिवारों को पक्का आवास देने की गारंटी है, इसलिए हमारी सरकार इसकी व्यवस्था कर रही है। 3 हजार 7 सौ 99 करोड़ का प्रावधान ग्रामीण आवासों के लिए हमने इस अनुपूरक बजट में किया है।"

उन्होंने कहा कि, "किसानों के लिए 2 साल के बकाया धान बोनस भुगतान के लिए द्वितीय अनुपूरक में 3800 करोड रुपए का प्रावधान किया गया। महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक संबल देने के लिए महतारी वंदन योजना का प्रावधान हमने किया गया है।