सीएम बघेल की कैबिनेट की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला, डीए में 5 फीसद की वृद्धि

रायपुर, छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्‍यक्षता में उनके निवास कार्यालय में राज्‍य कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट की बैठक में उप मुख्‍यमंत्री के रुप में टी एस सिंहदेव पहली बार बैठक में शामिल हुए। वहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टी एस सिंहदेव का स्‍वागत किया। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के अलावा गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया, जयसिंह अग्रवाल, अनिला भेंडिया, उमेश पटेल, कवासी लखमा, डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम सहित अन्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

छत्‍तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर:

वहीं, छत्‍तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के लिए अच्‍छी खबर है। उनके महंगाई भत्‍ते में (डीए) में 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। राज्‍य कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते में (डीए) में वृद्धि का फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया है। शासकीय कर्मचारियों के डीए में 5% वृद्धि पर मुहर लगी है। 

भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कही यह बात:

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए कहा कि, "आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा कि आज हमने कैबिनेट की बैठक में राज्य के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डी.ए) में 5% की वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे राज्य सरकार को प्रति वर्ष एक हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।"

बिरनपुर हिंसा में पीड़ित परिवार के सदस्यों को मिलेगी सरकारी नौकरी:

वहीं, भूपेश कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और फैसला लिया है। बघेल सरकार ने अब पूर्ण पेंशन की पात्रता अवधि को तीन वर्ष घटाकर 30 वर्ष कर दिया है। पहले यह अवधि 33 साल निर्धारित थी। इसके अलावा बिरनपुर घटना में मृतक के परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में नियुक्त किए जाने का निर्णय भी कैबिनेट बैठक में लिया गया है।

कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसलें:

• शासकीय कर्मचारियों को एक और सौगात देते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्ण पेंशन की पात्रता अवधि को 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष कर दिया है साथ ही स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु अर्हतादायी सेवा की अवधि को 20 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष कर दिया गया है।

• बस्तर और सरगुजा संभाग में शिक्षकों के रिक्त 3722 एवं सहायक शिक्षकों के 5577 पद भरने के लिए भर्ती नियमों में बदलाव किया गया है।

• सरकार द्वारा आम लोगों को सस्ते दरों पर आवास उपलब्ध कराने के लिए बाजार मूल्य की गाइडलाइन दरों को 30 प्रतिशत घटाया गया है।

• महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन किया गया है।

• 26 मार्च 2003 के बाद से नियुक्त किए गए सभी वन रक्षकों का वेतनमान 3050-4590 रुपए मान्य किए जाने का निर्णय लिया गया।

• बिरनपुर घटना में जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया गया है।

• बेमेतरा जिले की ग्राम पंचायत संबलपुर, महासमुंद जिले की ग्राम पंचायत भंवरपुर तथा राजनांदगांव जिले की ग्राम पंचायत लाल बहादुर नगर को नगर पंचायत बनाए, जाने की घोषणा के परिपालन में आबादी के निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

• बैठक में आज राज्य सरकार ने स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क तथा नगरीय निकाय शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है।

• कैबिनेट की बैठक में आज राज्य सरकार ने शक्कर का क्रय मूल्य 33,000 रूपये प्रति टन निर्धारित कर दिया है।

• कैबिनेट की बैठक में आज खनिज साधन विभाग में विभिन्न पदों हेतु जारी चयन सूची की 01 वर्ष तक प्रभावशील रहने की वैधता अवधि को शिथिल करने का निर्णय लिया गया है।