सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ एसबीआई की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें दानकर्ता की जानकारी, दान राशि और प्राप्तकर्ताओं का खुलासा करने के लिए समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की गई है। पहले डेडलाइन 6 मार्च 2024 थी।
सीजेआई : एसबीआई के सहायक महाप्रबंधक ने संविधान पीठ के फैसले को संशोधित करने के लिए एक हलफनामा दायर किया है.. तो यह एक गंभीर मुद्दा है..
साल्वे : हमें कुछ समय दीजिए हम यह करेंगे।
सीजेआई: हम अदालत में ही आदेश देंगे
साल्वे: अगर दोनों प्रार्थनाओं का मिलान नहीं होना है तो हम 2-3 हफ्ते में जानकारी दे सकते हैं।
न्यायमूर्ति खन्ना: राजनीतिक दलों ने पहले ही खरीददारों के संबंध में नकदी आदि का विवरण दे दिया है.. आपके पास पहले से ही विवरण है..
साल्वे: हमने सोचा कि हमें पूरा संबंध बताना होगा कि किसने कितना खरीदा...आदि।
सीजेआई: 15 फरवरी, 2024 के एक फैसले के द्वारा, इस अदालत ने चुनावी बांड योजना और वित्त अधिनियम 2017 के कुछ हिस्सों को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसमें आरपीए 1951 और आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन किया गया था कि राजनीतिक फंडिंग के संबंध में जानकारी का गैर-प्रकटीकरण था। 19(1)(ए) के तहत नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन। कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा राजनीतिक दलों की असीमित फंडिंग की अनुमति देने वाले वित्त अधिनियम 2017 में जो संशोधन पेश किए गए थे, उन्हें अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया था। संविधान पीठ के फैसले को पूर्ण प्रभाव देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चुनावी विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। 12 अप्रैल, 2019 के बीच योगदानकर्ताओं द्वारा खरीदे गए और राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए बांड (वह तारीख जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को योगदान का विवरण एकत्र करने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया था) 15 फरवरी, 2024 तक।
सीजेआई: इस अदालत ने एसबीआई को 6 मार्च तक ईसीआई को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था जिसमें खरीदे गए प्रत्येक चुनावी बांड का विवरण, खरीदार का नाम, चुनावी बांड का मूल्य और नकदीकरण की तारीख सहित राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बांड का विवरण शामिल था।
सीजेआई: इस अदालत के निर्देश दिए गए हैं। एसबीआई ने समय सीमा समाप्त होने से 2 दिन पहले इस अदालत के समक्ष एक विविध आवेदन दायर किया और 30 जून तक विस्तार की मांग की। एडीआर और सीपीआई (एम) ने इस अदालत के अवमानना क्षेत्राधिकार का हवाला देते हुए एक याचिका दायर की।
सीजेआई: साल्वे ने प्रस्तुत किया कि एसबीआई द्वारा प्राप्त की गई जानकारी को दो अलग-अलग साइलो में रखा गया था और इसे अत्यधिक गोपनीयता के साथ बनाए रखा गया था ताकि चुनावी बांड योजना के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि प्रकटीकरण एसबीआई द्वारा ईसीआई को अलग-अलग साइलो में प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक जानकारी का किया जाना है, जो कि ऑपरेटिव निर्देशों के बी और सी में संदर्भित हैं, तो एसबीआई को ऐसा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, जो कि है संकेत दिया गया है कि 3 सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट: यह प्रस्तुत किया गया है कि एसबीआई की कठिनाई तब पैदा हुई जब उसने इस न्यायालय के निर्देश को दाता के विवरण और राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए बांड के विवरण का मिलान करने के लिए माना।
सीजेआई: SC द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों का मूल्यांकन करते समय, योजना के कुछ प्रमुख पहलुओं का संदर्भ देना उचित होगा। ईबी योजना के खंड 7 में कहा गया है कि ईबी के खरीदार द्वारा दी गई जानकारी को गोपनीय माना जाएगा और इसका खुलासा केवल तभी किया जाएगा जब किसी सक्षम अदालत द्वारा या कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अपराध के पंजीकरण के लिए ऐसा करने के लिए कहा जाएगा।
सीजेआई: इस प्रकार, चुनावी बांड योजना के प्रावधानों के अनुसार, न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाने पर एसबीआई को जानकारी का खुलासा करना अनिवार्य है।
सीजेआई: इस बात का विश्लेषण किया जाना चाहिए कि क्या एसबीआई का समय विस्तार की मांग करना उचित है। एसबीआई इस आधार पर समय विस्तार चाहता है कि "चुनावी बांड को डिकोड करने और दानकर्ताओं को दान से मिलाने" की प्रक्रिया एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है।
सीजेआई: एसबीआई की दलील का सार यह है कि किस राजनीतिक दल को किसने योगदान दिया, यह पता लगाने के लिए जानकारी का मिलान एक समय लेने वाली प्रक्रिया है क्योंकि जानकारी दो अलग-अलग साइलो में रखी जाती है।
दिल्ली। लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।
