राज एक्सप्रेस। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज निर्देश दिया कि राज्य की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में नामांकन में न्यूनतम एक तिहाई सीट छात्राओं के लिए आरक्षित की जाए। श्री कुमार के समक्ष एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के संबंध में प्रस्तावित विधेयक का प्रस्तुतीकरण दिया गया। प्रस्तुतीकरण के अवलोकन के क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित हो जाने से राज्य में खेलों को काफी बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि स्पोर्टस यूनिवर्सिटी में नामांकन में न्यूनतम एक तिहाई सीट छात्राओं के लिए आरक्षित की जाए। इससे स्पोर्ट्स की तरफ छात्रायें और अधिक प्रेरित होंगी और उनकी संख्या भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के संबंध में प्रस्तावित विधेयक पर विस्तृत जानकारी दी गयी है लेकिन इसके कुछ बिन्दुओं पर और गहन विचार-विमर्श की आवश्यकता है। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि शीघ्र ही इस पर गहन विचार-विमर्श एवं स्थल भ्रमण कर पुन: प्रस्तुत किया जाये।
श्री कुमार ने कहा कि जब से उनकी सरकार को काम करने का मौका मिला है, विकास के कई कार्य करने के साथ-साथ खेलों को प्रोत्साहित करने के लिये भी कई कदम उठाये गये हैं । राजगीर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजगीर में स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण कराया जा रहा है, जहां खेलों में अभिरूचि रखने वाले छात्रों को प्रशिक्षित किया जायेगा और स्पोर्टस के विभिन्न आयामों की जानकारी दी जायेगी।
इससे पूर्व कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना किनी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट-2021 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार और चंचल कुमार, सचिव अनुपम कुमार एवं मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह उपस्थित थे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री आलोक रंजन, मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, विकास आयुक्त आमिर सुबहानी, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार समेत अन्य वरीय अधिकारी जुड़े हुए थे।
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