बिहार में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी, जानें कुल कितनी है आबादी...

हाइलाइट्स :

• बिहार में जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी

• सबसे ज्यादा अति पिछड़ों की है आबादी

• बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ से अधिक

बिहार, भारत। बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जारी कर दी है। तो आइये दखते है, इस राज्‍य की आबादी कितनी है और कौन की जातियां कितनी प्रतिशत हैं।

बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ से अधिक :

दरअसल, जातिगत गणना के आंकड़ों की रिपोर्ट आज सोमवार को मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों की ओर से प्रेस कांफ्रेंस कर जारी की गई है। जातिगत गणना के आंकड़ों के अनुसार, राज्‍य में अत्‍यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी सबसे ज्‍यादा है। तो वहीं, बिहार अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि, बिहार में हुई जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जारी हो गई है। बिहार में पिछड़ा वर्ग 27.13%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, सामान्य वर्ग 15.52% है। बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ से अधिक है। बिहार में मुस्लिम आबादी 17.07 प्रतिशत है। कुल जनसंख्या का 63 प्रतिशत हिस्सा ओबीसी, ईबीसी हैं।

बिहार में जातियों का प्रतिशत :

इसके अलावा बिहार में किन-किन जातियों का कितना प्रतिशत है, इस बारे में भी जानकारी सामने आई है। इस दौरान नीतीश सरकार ने कुल 215 जातियों का आंकड़ा जारी किया है। जो इस प्रकार है-

• हिंदू- 81.99 प्रतिशत

• मुसलमान- 17. 70 प्रतिशत

• यादव- 14. 2666 प्रतिशत

• कुर्मी- 2.8785 प्रतिशत

• कुशवाहा- 4.2120 प्रतिशत

• ब्राह्मण- 3.6575 प्रतिशत

• भूमिहार- 2.8683 प्रतिशत

• राजपूत- 3.4505 प्रतिशत

• मुसहर- 3.0872 प्रतिशत

• मल्लाह- 2.6086 प्रतिशत

• बनिया- 2.3155 प्रतिशत

• कायस्थ- 0.60 प्रतिशत

तो वहीं, जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी होने पर बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतिश कुमार ने ट्वीट जारी कर कहा, "आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आंकड़े प्रकाशित  कर दिए गए हैं. जाति आधारित गणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई...! जाति आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था। बिहार विधानसभा के सभी 9 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी एवं दिनांक 02-06-2022 को मंत्रिपरिषद से इसकी स्वीकृति दी गई थी। इसके आधार पर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराई है। जाति आधारित गणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला है बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है। इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास एवं उत्थान के लिए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।"