पंचायतों को जीवंत और शक्तिशाली संस्था बनाने का लक्ष्य : गिरिराज सिंह

गिरिराज सिंह ने आज कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी नीत राजग सरकार ने पंचायतों को जीवंत और शक्तिशाली संस्था बनाने के सपनों को साकार करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का लक्ष्य तय किया है।
पंचायतों को जीवंत और शक्तिशाली संस्था बनाने का लक्ष्य : गिरिराज सिंह
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पटना। केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने आज कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने पंचायतों को जीवंत और शक्तिशाली संस्था बनाने के सपनों को साकार करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का लक्ष्य तय किया है।

श्री सिंह ने रविवार को यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पंचायत और इससे संबंधित सभी विकास योजनाओं के जमीनी स्तर पर कुशल एवं सुचारू क्रियान्वयन की दिशा में दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के संदर्भ में पंचायतों को शक्तिशाली और जीवंत संस्था बनाने के सपनों को साकार करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का लक्ष्य तय किया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विजन-2047 के साथ हमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित सतत विकास लक्ष्यों को भी प्राप्त करना है। वर्ष 2030 तक इस लक्ष्य को हासिल करने का इरादा है। उन्होंने कहा कि पंचायतों के विकास के लिए दृष्टिकोण और मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के जरिए गांवों में रोजगार सृजन और आधारभूत ढांचा निर्माण के साथ स्वयं सहायता समूह के लिए किए गए प्रावधान के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाने को लेकर किए गए प्रावधान से संबंधित जानकारी दी।

श्री सिंह ने कहा कि राज्यों के सहयोग से केंद्र सरकार अगले 25 वर्षों में यानी वर्ष 2047 तक देश के सभी पंचायतों का मास्टर प्लान तैयार करेगी। इस पहल से गांवों में लोगों के लिए आवास ऋण लेना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही स्थानीय बुनियादी ढांचे, विकासात्मक आवश्यकताओं, रोजगार के अवसरों और पंचायतों के संसाधनों को बढ़ावा देने का प्रयास होगा।

केंद्रीय मंत्री ने सभी राज्य सरकारों से पंचायतों के व्हाट्सऐप ग्रुप बनाने की अपील की। व्हाट्सऐप ग्रुप में पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ ही एक महिला, एक युवा और बुजुर्ग को जरूर शामिल किए जाने का आग्रह किया। साथ ही प्रत्येक जिले में लोकपाल की तैनाती सुनिश्चित करने की ओर राज्य सरकारों का ध्यान भी आकृष्ट किया।

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