नई दिल्ली। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग, उपभोक्ता अधिकार सप्ताह (14-20 मार्च) के दौरान आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत देशभर में 75 गांवों में ग्रामीण लोक संपर्क कार्यक्रम आयोजित करेगा।
इस दौरान 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर राजधानी में इस वर्ष की विषयवस्तु "न्यायसंगत डिजिटल वित्तीय सुविधा" को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कपड़ा और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे।
इस कार्यक्रम में केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आर.के. अग्रवाल, इंफोसिस के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नंदन नीलेकणी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे।
मंत्रालय की शनिवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, उपभोक्ता मामले विभाग आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में प्रगतिशील भारत के 75 साल और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का स्मरण करने और समारोह मनाने के लिए 14 से 20 मार्च तक "उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह" का आयोजन कर रहा है।
बयान के अनुसार समारोह के उद्घाटन दिवस पर, विभाग के तहत संगठनों अर्थात भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भारतीय कानूनी माप विज्ञान संस्थान (आईआईएलएम) रांची, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनसीसीएफ), नेशनल टेस्ट हाउस (एनटीएच) तथा क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं (आरआरएसएल) की प्रक्षेत्र इकाइयां 75 गांवों में ग्रामीण लोक संपर्क कार्यक्रम आयोजित करेंगी।
इन कार्यकर्मों के माध्यम से लोगों को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच), उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की विशेषताओं, बीआईएस मानकों, पूर्व-पैक वस्तुओं पर देखे जाने वाले विवरण, आईएसआई चिह्नित प्रेशर कुकर तथा हेलमेट के उपयोग, हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की खरीद तथा उचित भार और मापों का उपयोग जैसी स्थानीय जनसंख्या की रुचि से संबंधित विभिन्न पहलों के बारे में जागरूक किया जाएगा।
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