कैबिनेट बैठक में लिए गए 3 अहम निर्णय, अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी

दिल्‍ली, भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बारे में हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी है।

कैबिनेट की बैठक में 3 निर्णय लिए गए :

कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि, ''PM के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 3 निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने राष्ट्रीय रसद नीति को मंजूरी दी। यह रसद सेवाओं में अधिक दक्षता के लिए ULIP, मानकीकरण, निगरानी ढांचे और कौशल विकास की शुरुआत करेगा। इसका लक्ष्य लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में सुधार करना और भारत को 2030 तक शीर्ष 25 देशों में शामिल करना है।''

बैठक में दी गई यह मंजूरी -

• मंत्रीमंडल ने उच्च दक्षता वाले सौलर पीवी मॉड्यूल ट्रांस-2 के लिए PLI स्कीम को मंज़ूरी दी। इसके लिए 19,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। साथ ही 14 क्षेत्र में PLI स्कीम लाई गई है।

• कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम में संशोधनों को मंजूरी दी है। प्रौद्योगिकी नोड्स के साथ मिश्रित अर्धचालक, पैकेजिंग और अन्य अर्धचालक सुविधाओं के लिए सेमीकंडक्टर फैब के लिए 50% का प्रोत्साहन दिया गया है।

• कैबिनेट ने नेशनल लॉजस्टिक पॉलिसी को मंजूरी दी। पॉलिसी लॉजिस्टिक्स सेवाओं में अधिक दक्षता के लिए एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, मानकीकरण, निगरानी ढांचे और कौशल विकास के लिए होगी।

बता दें कि, नीति रसद क्षेत्र के लिए एक व्यापक अंतःविषय, क्रॉस-क्षेत्रीय, बहु-क्षेत्राधिकार और व्यापक नीति ढांचा निर्धारित करती है। प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, नियामक ढांचे, कौशल विकास, उच्च शिक्षा में लॉजिस्टिक्स को मुख्यधारा में लाने और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपनाने के माध्यम से रसद सेवाओं और मानव संसाधनों में दक्षता लाने की भी परिकल्पना की गई है। तो वहीं, नीति की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था- 13-14 प्रतिशत (जीडीपी के) से, हम सभी को रसद लागत को जल्द से जल्द एकल अंक में लाने का लक्ष्य रखना चाहिए।