अनुराग ठाकुर की ब्रीफिंग- आज मोदी कैबिनेट ने लिए यह अहम फैसले
अनुराग ठाकुर की ब्रीफिंग- आज मोदी कैबिनेट ने लिए यह अहम फैसलेSocial Media

अनुराग ठाकुर की ब्रीफिंग- आज मोदी कैबिनेट ने लिए यह अहम फैसले

मोदी कैबिनेट की आज बैठक हुई, मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी साझा की और बताया यह अहम फैसले लिए गए है...
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दिल्‍ली, भारत। मोदी कैबिनेट की आज बुधवार (15 फरवरी) को बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए है। मंत्रिमंडल की बैठक खत्‍म होने के बाद केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट कर जानकारी साझा की।

सहकारी समितियों को मजबूत करने सरकार ने कई कदम उठाए :

कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''कैबिनेट बैठक में देश में सहकारिता क्षेत्र को और मजबूती दी जाए तथा सहकार से समृद्धि को और बढ़ाने के लिए, सहकारिता मूवमेंट को और मजबूत करने के लिए लगातार सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अगले 5 वर्षों में 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।''

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4800 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना- वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर

कैबिनेट ब्रीफिंग में अनुराग ठाकुर द्वारा कही गई बातें-

  • प्रत्येक आच्छादित पंचायत में नई प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) की स्थापना की जाएगी, शुरूआती लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स / डेयरी / मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना करना है।

  • 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक लागू किया जाएगा। योजना के लिए ₹4800 करोड़ का वित्तीय आवंटन किया गया है। यह कार्यक्रम उत्तरी सीमा पर 4 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देगा।

  • जनवरी 2020 में ITBP के 47 नए बॉर्डर आउटपोस्ट और 12 स्टेजिंग कैंप की स्थापना को अनुमोदित किया गया था, उसको पूरा करने के लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होगी, जिसके लिए मंत्रिमंडल ने 7 नई बटालियन के लिए अनुमति दी है!

  • सरकार ने लद्दाख में सभी मौसम में संपर्क प्रदान करने के लिए शिंकू ला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी है। टनल की लंबाई 4.1 किलोमीटर होगी। इसका निर्माण 2025 तक पूरा हो जाएगा।

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