Budget 2021: संसद में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए देश का पहला पेपरलेस आम बजट का पिटारा खुल चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी को बजट 2021-22 पेश कर दिया है। वर्ष 2021 का बजट पेश होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ट्वीट्स आए हैं।
अमित शाह ने की बजट की सराहना :
इस दौरान अमित शाह ने बजट की सराहना की और कहा- कोरोना महामारी में इस वर्ष का बजट बनाना निश्चित रूप से एक जटिल काम था, परन्तु नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में निर्मला सीतारमण जी ने एक सर्वस्पर्शी बजट पेश किया है। यह आत्मनिर्भर भारत, 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, किसानों की आय दो गुना करने के संकल्प का मार्ग प्रशस्त करेगा। कोरोना महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था रिसेटिंग मोड में है, मुझे विश्वास है कि यह बजट भारत को इस अवसर का इस्तेमाल करके वैश्विक परिदर्श्य में मजबूती से उभरने में सहायक होगा और भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनेगा।
कोरोना महामारी के दौरान ही भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में लम्बी छलांग लगाई है। इस बजट में “प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत” योजना 64,180 करोड़ के निवेश के साथ लायी गई है, जिससे गाँव-गाँव तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर व स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचेंगी। हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ के फंड की घोषणा की है। यह भारत को कोरोना मुक्त बनाने के लिए मोदी जी की संकल्प शक्ति को दर्शाता है। मैं इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रथम दिन से ही किसानों के कल्याण के प्रति समर्पित हैं।
गृह मंत्री अमित शाह
अमित शाह ने ट्वीट में ये भी कहा कि, ''आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पाने के लिए भारत के उद्योग जगत का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आर्थिक सुधारीकरण की दिशा में इस बजट में पूंजीगत निवेश के लिए 5.5लाख करोड़ रखे गए हैं, जिससे उद्योगों को मजबूती मिलेगी। साथ ही सरकारी बैंकों के लिए 20,000 करोड़ देने का निर्णय किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में 1.41 लाख करोड़ का आवंटन करके भारत के शहरों को विश्व के स्वच्छ व विकसित देशों की श्रेणी में लाने का काम किया जाएगा।''
अमित शाह द्वारा ट्वीट में कही गई बातें-
किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अनेकों प्रयास किये गए है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, लागत से डेढ़ गुना MSP सुनिश्चित करना मोदी सरकार की कटिबद्धता को दर्शाता है।
मोदी सरकार ने देश के किसानों को सुलभ ऋण प्रदान करने के लिए इस वर्ष के बजट में उनके लिए 16.5 लाख करोड़ रूपए का प्रावधान रखा है। साथ ही माइक्रो इरीगेशन फंड को दोगुना किया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र को बल मिलेगा। देश में 5 कृषि हब भी बनाए जाएंगे।
इस वर्ष धान की फसल की MSP पर खरीद लगभग दोगुना अधिक मात्रा में की गई है, जिससे देश के 1.5 करोड़ किसानों को लाभ मिला है। यह किसानों के कल्याण के प्रति समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की MSP के प्रति कमिटमेंट को दर्शाता है।
इसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन (शहरी) लॉन्च किया जाएगा, जिससे 4378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नलों तक स्वच्छ जल जायेगा।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से देश की 1 करोड़ अतिरिक्त माताओं-बहनों को गैस कनेक्शन दिए जायेंगे। मोदी जी लगातार देश के हर नागरिक को स्वच्छ हवा व स्वच्छ जल देने के लिए प्रयासरत हैं, इन गैस कनेक्शन से महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा व प्रदूषण भी कम होगा।
भारत विश्व का अग्रणी देश बिना मजबूत मूलभूत ढाँचे के नहीं बन सकता और मोदी सरकार ने इस क्षेत्र में अद्भुत कार्य किया है। इसके लिए 1.18 लाख करोड़ का बजट दिया गया है जिसमें तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल व असम में सड़क निर्माण के लिए निवेश करने का विशेष प्रावधान भी है।
रेलवे का दायरा बढ़ाने, यात्रा की सुगमता व सुरक्षा के लिए भी अभूतपूर्व प्रयास किये जा रहे हैं। मोदी सरकार द्वारा ‘राष्ट्रीय रेल योजना 2030' बनाई गई है और रेल मंत्रालय के लिए 1.10 लाख करोड़ की घोषणा की गयी है, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ।
इस बजट में बड़े शहरों में मेट्रो की रेंज बढ़ाने के लिए मेट्रो लाईट और मेट्रो नियो योजना की शुरुआत की गई है, जिससे छोटे शहरों में भी मेट्रो रेल की सुविधा उपलब्ध हो पायेगी और Tier-1 व Tier-2 शहरों के निवासी भी मेट्रो का आनंद और सुगमता को अनुभव कर सकेंगे।
इस आत्मनिर्भर भारत के बजट में 18000 करोड़ की राशि सार्वजनिक बस परिवहन के लिए आवंटित की गयी है। इससे देशवासियों की यात्रा सुगम होगी ही, सार्वजनिक परिवहन की गुणवत्ता बढ़ेगी, ऑटोमोबाइल सेक्टर का विकास होगा और रोजगार सृजन भी होगा।
मोदी जी के हर गाँव व हर घर को बिजली से जोड़ने के अभियान को निरंतर गति दी जा रही है। इस बजट में उपभोक्ताओं को एक विशेष सुविधा देते हुए एक से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर का विकल्प दिया गया है। साथ ही पॉवर सेक्टर में ₹3 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएँ लागू होंगी।
भविष्य के उर्जा स्त्रोत गैस के विकास के लिए इस वर्ष हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू किया गया है जो कि भारत को ग्रीन उर्जा के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बनाएगा। साथ ही अगले 3 वर्षों में 100 से अधिक शहरों में गैस को पाइपलाइन के जरिये लोगों तक पहुँचाया जाएगा।
शिक्षा के अधिकार के मिशन को आगे ले जाते हुए जमीनी स्तर पर शिक्षा को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार संकल्पित है। 15,000 से अधिक स्कूलों को आदर्श बनाया जाएगा और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 750 एकलव्य मॉडल स्कूल खुलेंगे व 100 नए सैनिक स्कूल भी खोले जाएंगे।
शिक्षा की गुणवत्ता के लिए मोदी सरकार ने 3000 करोड़ की राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना शुरू की है। 50,000 करोड़ से National Research Foundation शुरू होगा। राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन भी शुरू होगा जिससे क्षेत्रीय भाषाओं के विकास को बल मिलेगा।
लद्दाख में शिक्षा के प्रसार और स्थानीय युवाओं की सुगमता के लिए मोदी सरकार ने लेह में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया है, यह जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के सर्वांगीण विकास के प्रति पीएम नरेंद्र मोदी जी की कटिबद्धता को दर्शाता है।
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