रेप सर्वाइवर के 2 फिंगर टेस्ट पर रोक: क्या है ये टेस्ट, क्यों और किन देशों में होता रहा; आज यहां इस मुद्दे को गहराई और गंभीरता से समझिए

नेशनल/हेल्थ डेस्क. हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने रेप विक्टिम या रेप सर्वाइवर की गरिमा और सम्मान बनाए रखने के लिहाज से एक हिस्टोरिकल जजमेंट दिया। इसके साथ माननीय HC ने सरकार के लिए कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइन्स भी जारी की हैं।

दरअसल, HC ने सरकार से सख्त लहजे में कहा है कि वो रेप सर्वाइवर के ‘2 फिंगर टेस्ट’ पर फौरन रोक लगाए। यह पहली बार नहीं है जब इस 2 फिंगर टेस्ट को लेकर किसी कोर्ट ने सख्ती दिखाई हो, यह पहले भी हुआ है।

बहरहाल ‘राज एक्सप्रेस’ के इस हेल्थ एक्सप्लेनर में हम आपको इस टेस्ट से जुड़ी तमाम अहम बातें बताने जा रहे हैं। यह टॉपिक किसी भी इनसान के दिमाग को झकझोर सकता है। इसलिए, इतना गंभीर मुद्दा हम आपके सामने रख रहे हैं। इसे पढ़िए, समझिए और हां….शेयर जरूर कीजिए।

पहले झारखंड HC के फैसले पर नजर
माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने रेप सर्वाइवर के मामलों को लीगल और सोशल यानी कानूनी और सामाजिक नजर से देखा। HC ने विक्टिम ब्लैमिंग को सख्ती से रोकने के आदेश दिए और साथ ही सख्त लहजे में साफ कर दिया कि टू फिंगर टेस्ट फौरन बंद किया जाए। जीरो FIR रजिस्टर्ड होनी चाहिए और जारी की गई गाइडलाइन्स फॉलो करना जरूरी है।

यह फैसला HC के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की बेंच ने एक PIL (जनहित याचिका) पर सुनवाई के दौरान दिया। इसमें रेप सर्वाइवर के पुर्नवास यानी रिहैबिलिटेशन से जुड़े मामले थे।

HC का कमेंट क्या है…
बेंच ने कहा- हम ये जानकर बेहद दुखी हैं कि कुछ हालात में रेप विक्टिम को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है, जैसे इस घटना के लिए वो ही जिम्मेदार और आरोपी हो। कई बार उसे समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इससे विक्टिम और उसकी फैमिली को दिमागी तौर पर बहुत तकलीफ होती है। हमें उम्मीद है कि हालात बदलेंगे। झारखंड सरकार को सभी सरकारी और प्राईवेट हॉस्पिटल्स या मेडिकल इंस्टीट्यूट में 2 फिंगर टेस्ट पर रोक के लिए फौरन सर्कुलर जारी करना होगा। अगर कोई जिम्मेदार इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था…
31 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस टेस्ट को गैरजिम्मेदाराना और क्रूरता करार देते हुए कहा था- इस तरह के टेस्ट करने वाले को कानून तोड़ने वाले आरोपी की तरह देखा जाएगा और इसी के मुताबिक उस पर कार्रवाई होगी।

2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने भी इसे गैरकानूनी और गैरजरूरी बताते हुए रेप सर्वाइवर के मेडिकल एग्जाम के लिए गाइडलाइन्स जारी की थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ही केंद्र और राज्य सरकारों हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री की गाइडलाइन्स लागू करने को कहा था।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक- गाइडलाइन्स में कहा गया है कि किसी भी टेस्ट के लिए विक्टिम की मंजूरी (अगर वो नाबालिग या दिमागी तौर पर कमजोर है तो गार्जियन की परमिशन) जरूरी है।

अगर विक्टिम मंजूरी नहीं देती तो उन हालात में भी उसका इलाज किया जाना मेंडेटरी है।

महिला ने दायर की थी PIL
झारखंड हाईकोर्ट ने एक महिला की PIL पर ही सुनवाई के बाद गाइडलाइन्स और डायरेक्शन दिए। इनमें रेप सर्वाइवर के रिहैबिलिटेशन और प्रोटेक्शन पर भी खासा जोर दिया गया है।

ऑर्डर में कहा गया- रेप विक्टिम की FIR दर्ज करने में देरी नहीं होनी चाहिए। इसमें ये भी नहीं देखा जाना चाहिए कि मामला किस रीजन या किस थाना क्षेत्र का है।

पिटीशन में कहा गया- पुलिस विक्टिम से इंसानियत वाला सलूक करें। तय वक्त में जांच पूरी हो और इस दौरान विक्टिम को प्रोटेक्शन दी जाए ताकि आरोपी उस पर किसी तरह का प्रेशर न डाल सकें।

हाईकोर्ट ने 24 सितंबर 2025 को इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की।

एडवोकेट अतानु बनर्जी ने झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी (JHALSA) की ओर से दलील पेश कीं। उन्होंने कहा- रांची में 18 साल से ज्यादा उम्र की रेप विक्टिम और सर्वाइवर के लिए लंबे वक्त तक ठहरने के लिए कोई शेल्टर होम नहीं है।

4 देशों में भी अब 2 फिंगर टेस्ट बैन
इंडोनेशिया में 1965 से उन महिलाओं के लिए 2 फिंगर टेस्ट जरूरी था जो आर्मी ज्वॉइन करना चाहती थीं। 2021 में यह बंद हुआ। वहां इसे ‘वर्जिनिटी टेस्ट’ कहा जाता था।

इजिप्ट यानी मिस्र में भी यही वर्जिनिटी टेस्ट करीब 40 साल तक होता रहा। हालांकि, 2011 में वहां की आर्मी ने खुद इसे गलत माना और इस पर कम्पलीट बैन लगा दिया।

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भी 4 जून 2021 को 2 फिंगर टेस्ट या वर्जिनिटी टेस्ट को गैरकानूनी घोषित कर दिया था। खास बात यह है कि इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के 2020 के एक फैसले का हवाला भी दिया गया था।

इसके बाद बांग्लादेश में भी 2018 में इस टेस्ट को गलत मानते हुए इस पर रोक लगा दी गई।