मेंस्ट्रुअल हेल्थ महिलाओं के लिए फंडामेंटल राइट: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड देना जरूरी; आदेश नहीं मानने पर कार्रवाई होगी

नेशनल/ हेल्थ डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ महिलाओं के लिए एक फंडामेंटल राइट है। यह संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में फ्री बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड देने का आदेश दिया है। 

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की बेंच ने कहा- मासिक धर्म राइट टू लाइफ का हिस्सा है। सभी स्कूलों में महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड दिए जाएं। लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग टॉयलेट जरूरी है। साथ ही स्कूलों में दिव्यांग छात्रों के लिए अलग-अलग वॉशरूम होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर स्कूल में मुफ्त सैनिटरी पैड की व्यवस्था हो। इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

प्राइवेट स्कूलों के लिए चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को भी वॉर्निंग दी। कोर्ट ने कहा- अगर किसी प्राइवेट स्कूल में ये सुविधाओं नहीं होंगी, तो उसकी मान्यता (recognition) रद्द की जा सकती है।  साथ ही अगर कोई सरकारी संस्था आदेश का पालन करने में फेल होती हैं, तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा।

याचिका में कहा गया- पॉलिसी को पूरे देश में लागू किया जाए
दरअसल, यह केस जया ठाकुर ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) के तहत दाखिल किया था। याचिका में उन्होंने मांग की- केंद्र सरकार की ‘Menstrual Hygiene Policy for school-going girls’ को पूरे देश में लागू किया जाए। यह 6 से 12 तक तक के स्टूडेंट्स के लिए लागू हो सकता है।  

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर 10 दिसंबर 2024 को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने आदेश सुना दिया।