होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को सुरक्षा देने की तैयारी कर रहे ट्रम्प: यह प्लान कितना सक्सेस होगा, अमेरिकी सैनिकों के लिए यह कितना रिस्की; क्या यह फैसला भी गलत साबित हो सकता है

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपने सहयोगी देशों पर दबाव बना रहे हैं कि वे होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षा के लिए अपनी नेवी भेजें। हालांकि एक्सपर्ट्स की मानें तो यह मिशन बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर किसी तरह फिलहाल होर्मुज को सुरक्षित कर भी लिया जाए तो भी यहां से आवाजाही करने वाले जहाजों का आंकड़ा पहले के मुकाबले महज 10 फीसदी ही रह पाएगा। यानी 10% ट्रेड ही बहाल हो पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमेशा यहां ईरान समर्थित गुटों के हमले की आशंका बनी रहेगी।

28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद इस समुद्री रास्ते से होने वाला व्यापार लगभग ठप पड़ा है। जहाज इस रूट से निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने यहां पर 20 से ज्यादा जहाजों पर हमले किए हैं। उसने GPS जैमिंग भी कर रखी है और समुद्री माइन्स बिछाए जाने की भी खबरें हैं।

यह गलियारा पूरी दुनिया के लिए बेहद खास है। दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई और बड़ी मात्रा में गैस व उर्वरक इसी रास्ते से गुजरते हैं। इसके बंद होने से ग्लोबल मार्केट में तेल-गैस की किल्लत हो गई है। दाम में भी तूफानी उछाल आया है। यही कारण है कि अमेरिका पर अब इसे खुलवाने का दबाव है

ट्रम्प की प्लानिंग, लेकिन अकेला पड़ा अमेरिका
ट्रम्प की कोशिश है कि अमेरिकी नेवी अपने साथी देशों के साथ इस समुद्री गलियारे से गुजर रहे व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा दे, ताकि ऑइल की सप्लाई बनी रहे। इसके लिए जापान, दक्षिण कोरिया, NATO देशों और यहां तक कि चीन से भी मदद मांगी गई है, लेकिन लगभग सभी देशों ने इशारे ही इशारे में इसके लिए मना कर दिया। इसका कारण साफ है। पहला तो यह कि यह देश ईरान पर हमले को काफी हद तक गलत मान रहे हैं और दूसरा यह कि वह इस मिशन के खतरे को समझते हैं और युद्ध में फंसना नहीं चाहते।

संकरा रास्ता, खतरा ज्यादा
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों को सुरक्षा देना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह बेहद ज्यादा संकरा है। ईरानी सेना के लिए इस पर हमला करना बेहद आसान है। इस गलियारे की सबसे संकरी जगह की चौड़ाई महज 33 किलोमीटर है। यानी ईरान के तट से दागा गया कोई भी ड्रोन/रॉकेट या मिसाइल चंद सेकंड में यहां से गुजर रहे जहाजों पर गिर सकता है। यानी रिएक्शन टाइम बहुत कम है। ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। 

ईरान अपने तटों पर दौड़ते ट्रकों और उन पर लगे मिसाइल और ड्रोन सिस्टम से यहां से गुजरने वाले जहाजों पर हमला कर सकता है। छोटी-छोटी हाई स्पीड बोट, मछली पकड़ने वाली नावों से भी अटैक की संभावना बनी रहेगी। बारूदी सुरंगें (माइन) भी हैं, जिन्हें पहचानना बेहद मुश्किल होता है। 

ऐसे में महज वॉरशिप से इस स्ट्रेट को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान, ड्रोन और मॉनिटरिंग सिस्टम की भी जरूरत पड़ेगी। माइन हटाने के लिए माइनस्वीपर जहाज भी बुलाने पड़ेंगे। ईरान के तटों पर अमेरिकी सैनिकों की तैनाती भी जरूरी होगी लेकिन यह हालिया परिस्थिति देखते हुए संभव नहीं क्योंकि जमीन पर सेना उतारने में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने की संभावना भी बनी रहेगी।

और भी समस्याएं हैं। जैसे गलियारा पहले से ही संकरा है, फिर जहाजों के लिए चलने की जगह इससे भी कम होती है। इसमें भी तेल ले जाने वाले जहाज बहुत बड़े होते हैं। कुछ का साइज तीन से चार फुटबॉल मैदान जितना होता है। ऐसे में सुरक्षा देने वाले वॉरशिप के लिए इनके बीच में सही पोजिशन लेना मुश्किल हो जाएगा।

जहाजों की कमी भी बड़ी समस्या
समुद्री इंडस्ट्री की बाइबिल कही जाने वाली मैगजीन ‘लॉयड लिस्ट’ के एडिटर-इन-चीफ रिचर्ड मीड ने लिखा है- 5 से 10 व्यापारिक जहाजों के एक काफिले की सुरक्षा के लिए 8 से 10 वॉरशिप की जरूरत होगी।

कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के पास गाइडेड मिसाइल को हवा में नष्ट करने वाले 73 वॉरशिप हैं लेकिन फिलहाल 68% ही जंग के लिए पूरी तरह फिट हैं। यानी अमेरिका के पास होर्मुज में जहाजों को एस्कॉर्ट करने के लिए 50 जहाज बचते हैं। यह भी दुनिया के अलग-अलग नेवी बेस पर तैनात हैं। इन सभी को इस मिशन पर लगा दिया जाए तो भी हर दिन महज 40 से 50 ऑइल टैंकर को ही एस्कॉर्ट किया जा सकता है।

रिचर्ड मीड लिखते हैं कि इस औसत से महज होर्मुज से 10% जहाजों को ही सुरक्षा दी जा सकती है। 

इसके लिए भी 24 घंटे काम करना पड़ेगा। इसके साथ ही हेलिकॉप्टर, लड़ाकों विमानों को भी पूरे वक्त होर्मुज के ऊपर गश्त लगाते रहना होगी। अगर अमेरिका अकेले इस मिशन पर लगता है तो वह पूरी तरह होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोल पाएगा। अगर उसके साथी देश भी इस मिशन में साथ देते हैं तो भी इस गलियारे को ज्यादा दिन तक खुला नहीं रख पाएंगे क्योंकि इसके लिए हमेशा इसी तरह लगातार मेहनत करते रहना होगी।

माइन हटाने के लिए भी मदद की दरकार
अगर ईरान इस गलियारे में समुद्री माइन्स बिछा देता है तो अमेरिका को इन्हें हटाने के लिए भी मदद की जरूरत होगी। पिछले साल ही अमेरिकी नेवी ने फारस की खाड़ी में तैनात अपने चार माइनस्वीपर जहाजों को सर्विस से हटा दिया था। इनका रिप्लेसमेंट अब तक पूरा नहीं हुआ है। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश यहां अपने माइनस्वीपर जहाजों को भेज सकते हैं हालांकि इन दोनों देशों ने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया है।

यहां भी एक परेशानी है। माइनस्वीपर जहाजों को भी प्रोटेक्शन देना होगा। यानी इनके लिए भी वॉरशिप से लेकर लड़ाकू विमान और डिफेंस सिस्टम तैनात करना होगा। कुल मिलाकर हर एक कदम उठाने से पहले 10 तरह की परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा।

होर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक करने में एक्सपर्ट है ईरान
ईरान 80 के दशक से इस गलियारे में अटैकिंग बोट और सुसाइड बोट का इस्तेमाल करता रहा है। 90 के दशक से वह यहां ड्रोन का यूज भी करने लगा। नेवी के अभ्यास सत्रों में भी वह इनके जरिए हमले करने की प्रैक्टिस करता रहा है। उसे इस गलियारे को कंट्रोल करने में महारत हासिल है। उसके पास असला-बारुद की कमी भी नहीं है। वह सबसे तेजी से ड्रोन बनाने वाले देशों में शामिल है। दावा है कि एक महीने में वह 10 हजार तक ड्रोन का प्रोडक्शन कर सकता है।

कुल मिलाकर इस गलियारे में जहाजों को एस्कॉर्ट करना उतना आसान नहीं, जितना ट्रम्प दावा कर रहे हैं। अगर वह यह फैसला लेते हैं तो बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों को शहादत देनी पड़ सकती है। खूब सारा पैसा भी खर्च करना होगा। इन सब के बावजूद भी 100% सक्सेस की गारंटी नहीं है।

अमेरिका और उसके सहयोगी देश अब तक यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमले ही पूरी तरह नहीं रोक पाए हैं। हूती विद्रोहियों के पास सीमित संसाधन हैं लेकिन इसके बावजूद लाल सागर और अदन की खाड़ी के इलाके में उनका आतंक बना हुआ है। वे व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाता रहे हैं। ऐसे में ईरान जैसे बेहद ताकतवर देश से होर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित करना एक कल्पना की तरह लगता है। संभव है ईरान पर हमले की आलोचना झेल रहे ट्रम्प के लिए यह फैसला आत्मघाती साबित हो।