होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक क्यों कर रहे ट्रम्प: US नेवी इसमें कितनी सफल रहेगी, इसका असर क्या होगा; समुद्री गलियारे में चल क्या रहा है

इंटरनेशनल डेस्क। इक्का-दुक्का जहाज जो होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे थे, अब उनका रास्ता भी बंद हो गया है। यह रास्ता अमेरिकी नेवी ने रोका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के आदेश पर ऐसा हुआ। यानी अब इस गलियारे से जहाजों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लग गई है।

दिलचस्प बात यह है कि जिस स्ट्रेट को खुलवाने के लिए ट्रम्प बीते एक महीने से ईरान को धमकी दे रहे थे, अब उन्होंने ही इसे बंद कर दिया है। जिस अमेरिकी नेवी पर इस समुद्री गलियारे को ईरान के कंट्रोल से फ्री करने और खुलवाने की जिम्मेदारी थी, अब उसे यहां से किसी भी जहाज को न गुजरने देने की जिम्मेदारी दे दी गई है। यह सब क्या है, कैस और क्यों हुआ? इस आर्टिकल में इन्हीं सवालों के जवाब हैं…

ट्रम्प की वह धमकी और फिर एक्शन
अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई शांतिवार्ता फेल होने के ठीक बाद ट्रम्प ने होर्मुज को पूरी तरह बंद करने की धमकी दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रूथ सोशल’ पर लिखा था- अमेरिकी नेवी अब होर्मुज स्ट्रेट के जरिए फारस की खाड़ी में जाने और वहां से आने वाले जहाजों को रोकेगी। जो जहाज ईरान को टोल देकर होर्मुज से सुरक्षित बाहर निकलने की सोच रहा है, उसे अंतरराष्ट्रीय जल में सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा।

इसके बाद तारीख और समय भी तय हो गया। सोमवार शाम 7.30 बजे (IST) से होर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक करने का ऐलान हुआ। US मिलिट्री ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों से आने और जाने वाले सभी जहाजों पर यह ब्लॉकेड लागू रहेगा।

ब्लॉकेड कैसा होगा?
ब्लॉकेड एक सैन्य कार्रवाई है, जिसमें किसी दुश्मन देश के बंदरगाहों या तटीय इलाकों में जहाजों और विमानों की आवाजाही रोकी जाती है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (Centcom) के मुताबिक, होर्मुज में नाकाबंदी ईरान के सभी बंदरगाहों को कवर करेगी। यानी इसका मकसद ईरान के तेल एक्सपोर्ट को रोकना है। गैर-ईरानी बंदरगाहों से आने-जाने वाले जहाजों को नहीं रोका जाएगा। बशर्ते वह टोल देकर न गुजरें।

ट्रंप का कहना है कि इस मिशन में अमेरिका को कुछ और देशों का भी साथ मिलेगा लेकिन यह देश कौन-कौन हैं, इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी कहे जाने वाले ब्रिटेन ने इस मामले में हाथ खड़ कर दिए हैं। ब्रिटिश PM कह चुके हैं कि वह इस तरह की नाकेबंदी के सपोर्ट में नहीं है।

यह फैसला क्यों लिया गया?
ईरान ने होर्मुज को वैसे भी ब्लॉक कर रखा है। वह हर दिन इक्का-दुक्का जहाजों को ही यहां से गुजरने दे रहा है। इनमें ज्यादातर वह जहाज हैं, जो ईरानी तेल लेकर चीन की ओर जाते हैं।

डेटा एंड एनालिटिकल फर्म ‘Kpler’ के मुताबिक, मार्च में हर दिन ईरान ने 18.50 लाख बैरल तेल एक्सपोर्ट किया, जो आमतौर पर उसके एक्सपोर्ट एवरेज से करीब एक से दो लाख बैरल ज्यादा है। यानी जंग के बीच तमाम खाड़ी देशों का ऑइल एक्सपोर्ट तो ठप हुआ लेकिन ईरान का बिजनेस चलता रहा।

जंग के कारण दुनियाभर में उठे तेल संकट और दाम में बढ़ोतरी रोकने के लिए अमेरिका ने भी शुरुआत में ईरानी तेल एक्सपोर्ट पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। लेकिन अब जब अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो आखिरकार ट्रम्प ने ईरानी तेल एक्सपोर्ट पर शिकंजा कसने का फैसला लिया।

यह भी खबरें हैं कि ईरान यहां से गुजरने वाले कुछ देशों के जहाजों से टोल वसूल रहा है। यह वह जहाज हैं, जो ईरान के अलावा बाकी खाड़ी देशों से तेल-गैस ले जा रहे हैं और ईरान की फ्रेंड लिस्ट में नहीं है। एक जहाज के लिए टोल की राशि 2 मिलियन डॉलर (लगभग 19 करोड़ रुपए) है। यानी ईरान अब होर्मुज के जरिए खूब कमाई कर रहा है। ट्रम्प के होर्मुज ब्लॉक वाले फैसले के पीछे इस एक्स्ट्रा कमाई को रोकने की कोशिश भी नजर आती है।

कुल मिलाकर, ट्रम्प यह सोच रहे हैं कि होर्मुज पूरी तरह से बंद करने से अब सिर्फ ईरान को नुकसान होगा क्योंकि खाड़ी के बाकी देश और दुनियाभर के तमाम देशों को तो बीते एक महीने से नुकसान हो ही रहा है।

ट्रम्प की कोशिश ईरान की आर्थिक नाकेबंदी करने की है। लक्ष्य यह है कि इनकम रोककर ईरान पर दबाव बनाया जाए ताकि वह अमेरिकी शर्तों पर समझौता करे और होर्मुज को जल्द खोले।

इसका असर क्या होगा?
कच्चे तेल की कीमतों में और बढ़ोतरी होगी। तेल की किल्लत भी और बढ़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल की कमी से जूझ रहे बाजार में हर दिन आने वाला 18 लाख बैरल से ज्यादा ईरानी तेल भी गायब हो जाएगा। जो देश बाकी खाड़ी देशों का तेल ईरान को टोल देकर ला रहे हैं, वह भी नहीं आ पाएगा। ऐसे में जब तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकलता तब तक तेल की समस्या और बढ़ती चली जाएगी। यह नजर भी आ रहा है। ट्रम्प के ‘होर्मुज ब्लॉकेड’ फैसले के ठीक बाद क्रूड ऑइल का रेट 7 से 8 फीसदी बढ़कर एक बार फिर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है।

यह कितना सफल रहेगा?
इस ब्लॉकेड के सफल होने की गुंजाइश ‘न’ के बराबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्लान में कई सारे सवालों के जवाब नजर नहीं आ रहे।

• अमेरिका ने कहा कि गैर ईरानी बंदरगाहों पर आने-जाने वाले जहाजों को नहीं रोका जाएगा। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि ईरान को टोल देने वाले जहाजों को रास्ता नहीं देंगे। अब पेंच यह है कि ईरान उन्हीं जहाजों से टोल ले रहा है, जो दूसरे देशों से तेल लोड कर रहे हैं। अब अगर ये जहाज टोल नहीं देंगे तो ईरान इन्हें होर्मुज पार नहीं करने देगा और टोल देंगे तो अमेरिका रोक लेगा। ऐसे में इस ब्लॉकेड से महज ईरान ही नहीं बल्कि सभी खाड़ी देशों का तेल एक्सपोर्ट बंद होने का खतरा होगा।
• ईरान का ज्यादातर तेल चीन जा रहा है। क्या ट्रम्प चीन के तेल टैंकरों को समुद्र में रोकने के बारे में सोचेंगे? अगर वह ऐसा करते हैं तो चीन की ओर से जवाब आना तय है। अमेरिका यह कतई नहीं चाहेगा कि इस जंग में चीन भी शामिल हो। यानी साफ है कि ईरान के तेल एक्सपोर्ट पर रोक लगाना मुश्किल है।
• ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) यह साफ कह चुकी है कि इलाके में अगर अमेरिकी नेवी ने किसी भी तरह से जहाजों के आवाजाही पर रोक-टोक लगाई तो वह जवाबी कार्रवाई करेगी। यानी अमेरिका का कदम सीजफायर के लिए खतरा हो सकता है।

होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति अभी क्या है?
ईरान ने जंग के बाद से भारत, चीन और पाकिस्तान जैसे अपने साथी देशों के जहाजों को होर्मुज से गुजरने दिया है। हालांकि इनकी संख्या बेहद सीमित रही है। कुछ देशों के जहाजों से वह टोल भी वसूल रहा है। इन सब के बावजूद  हर दिन 2-4 जहाज ही इस गलियारे को पार कर रहे हैं, जबकि जंग से पहले यहां से हर दिन 100 से ज्यादा जहाज गुजरते थे। यह आंकड़ा बताता है कि दुनियाभर में तेल-गैस की सप्लाई कितनी कम हो गई है।

होर्मुज से दुनिया की जरूरत का 5वां हिस्सा यानी 20% तेल गुजरता है। हालिया परिस्थिति में यह 1% से भी कम रह गया है। यहां तक कि सीजफायर हो जाने के बाद भी इस गलियारे में ट्रैफिक नहीं है।

‘मरीन ट्रैफिक’ के शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, सीजफायर के दिन (7 अप्रैल) से 10 अप्रैल तक यानी चार दिनों में महज 19 जहाजों ने यह स्ट्रेट पार किया है। यह बताता है कि ईरान का कंट्रोल यहां बरकरार है।