होर्मुज पर क्यों बदला ट्रम्प का रुख: पहले कहा था- हमें इसकी जरूरत नहीं, अब खुलवाने पर अड़े; क्या स्ट्रेट बंद होने से US इकोनॉमी संकट में

इंटरनेशनल डेस्क। ईरान को होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए बुधवार (8 अप्रैल) सुबह 5.30 बजे (भारतीय टाइम के मुताबिक) तक का अल्टीमेटम मिला है। यह डेडलाइन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रविवार (5 अप्रैल) रात को तय की है।

इससे ठीक पहले वह यह कह चुके हैं कि ईरान अगर वक्त रहते होर्मुज को ओपन नहीं करता है तो उसके पावर प्लांट से लेकर ब्रिज तक, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी होगी। वह ईरान को दी गई अपनी धमकी में अपशब्दों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूके। बेहद ही आक्रामक और गाली-गलौच वाली भाषा में वह ईरान को चेतावनी देते हुए नजर आए।

नए सिरे से दी जा रही ट्रम्प की यह धमकियां बताती हैं कि वह होर्मुज को खुलवाने के लिए किस हद दबाव में है। यह धमकियां ट्रम्प के पहले किए गए उन दावों की भी पोल खोल रही हैं, जिनमें ट्रम्प यह कहते हुए नजर आए थे कि अमेरिका को इस समुद्री गलियारे की जरूरत नहीं।

पिछले बुधवार (1 अप्रैल) को व्हाइट हाउस से अपने संबोधन में ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका को होर्मुज स्ट्रेट से आने वाले तेल की कोई जरूरत नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगी। इससे एक दिन पहले उन्होंने यह भी कहा था कि जिसे तेल चाहिए, वह खुद होर्मुज से तेल निकालने का बंदोबस्त करे। लेकिन अब वह होर्मुज को जल्द से जल्द खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी महज 4 दिनों में ट्रम्प ने इस समुद्री गलियारे पर अपनी रणनीति और बयान को बदल दिया। यह बदला हुआ रुख एक अलग कहानी पेश कर रहा है। इस आर्टिकल में हम इसी कहानी को समझेंगे…

होर्मुज पर निर्भरता कम, लेकिन असर ज्यादा
ट्रंप का यह दावा सही है कि अमेरिका सीधे तौर पर होर्मुज स्ट्रेट पर बहुत कम निर्भर है। इस समुद्री रास्ते से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, लेकिन अमेरिका अपनी रोजाना खपत (करीब 2 करोड़ बैरल) में से महज 5-6 लाख बैरल ही यहां से लेता है।

इसके बावजूद, हकीकत यह है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इस स्ट्रेट का असर काफी ज्यादा है। कारण यह है कि तेल का बाजार वैश्विक होता है। कहीं भी सप्लाई कम होती है तो कीमतें हर जगह बढ़ती हैं। 

युद्ध शुरू होने के पहले कच्चे तेल की कीमत 65 डॉलर/बैरल थी, जो अब 110 के पार पहुंच गई है। यह चार साल का सबसे उच्च स्तर है। इससे दुनियाभर में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। अमेरिका में ही युद्ध के बार से एक गैलन (3.78 लीटर) पेट्रोल की कीमत में 4.11 डॉलर (380 रुपए) यानी प्रति लीटर 100 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ है।

इससे मध्यम और निम्न आय वर्ग पर दबाव बढ़ रहा है, जबकि छोटे व्यवसायों को भी लागत बढ़ने से मुश्किल फैसले लेने पड़ रहे हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर तेल की कीमतें और ज्यादा बढ़ती हैं, तो इससे शुरुआत में तो महंगाई दर बढ़ेगी लेकिन बाद में तेल की मांग में गिरावट आ सकती है, लोग कम यात्रा करेंगे, ईंधन की खपत घटेगी और इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

मंदी का खतरा कितना सही?
पिछली नौ में से आठ मंदियों से सबसे पहले तेल की कीमतों में ही झटका लगा था। यह आंकड़ा इस बार भी मंदी की आशंका पैदा करता है। वाल स्ट्रीट के विश्लेषकों का मानना है कि तेल की कीमत में हर 10 डॉलर की बढ़ोतरी से अमेरिका की GDP में 0.1 से 0.4 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। मौजूदा हालात में लगभग 40 डॉलर की बढ़ोतरी हो चुकी है। यानी GDP पर करीब 1% का असर पड़ सकता है। 

तेल के दाम बढ़ने से रोजमर्रा के जीवन के हर पहलू पर असर होता है। डीजल के दाम बढ़ने से ट्रकों से आने-जाने वाले सामान की लागत बढ़ेगी। इससे हर चीज के महंगे हो जाने के आसार रहेंगे। इसके अलावा होर्मुज से आने वाले एल्युमिनियम, हीलियम, फर्टिलाइजर और अन्य सामानों की भी किल्लत होगी। इनके भी दाम आसमान छूने लगेंगे। बिल्डिंग मटेरियल से लेकर माइक्रोचिप और फूड सब कुछ महंगे होने लगेंगे।

अमेरिका में मार्च महीने की महंगाई दर के ही 3.5% बढ़ जाने की आशंका जताई जा रही है। RSM US के चीफ इकोनॉमिस्ट ने CNN से बातचीत में बताया कि क्रूड के 100 डॉलर के आसपास रहने से पड़ने वाले असर को तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था आराम से सह सकती है लेकिन लेकिन अगर कीमतें 150 या 200 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचती हैं, तो स्थिति गंभीर हो सकती है।

अमेरिका एनर्जी सेक्टर में पूरी तरह आत्मनिर्भरता नहीं
पिछले डेढ़ दशक में अमेरिका ने Hydraulic Fracturing और Horizontal Drilling जैसी तकनीकों के जरिए अपने एनर्जी प्रोडक्शन को काफी बढ़ाया है। टेक्सास के पर्मियन बेसिन जैसे क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाकर अमेरिका अब रोजाना लगभग 2.2 करोड़ बैरल तेल पैदा करता है, जो न केवल सऊदी अरब से ज्यादा है बल्कि अमेरिका की रोजाना खपत (2 करोड़ बैरल) से भी ज्यादा है।

फिर भी, अमेरिका पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। वह रोजाना 60 लाख बैरल से ज्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट करता है और करीब 40 लाख बैरल एक्सपोर्ट करता है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका हल्का (लाइट) कच्चा तेल ज्यादा बनाता है, जबकि डीजल, हीटिंग और अन्य जरूरतों के लिए भारी (हेवी) कच्चे तेल की जरूरत होती है, जो उसे वेनेजुएला और मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करना पड़ता है।

फिलहाल, वेनेजुएला के ऑइल एक्सपोर्ट पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है, ऐसे में भारी कच्चे तेल की कमी यहां से पूरी हो सकती है लेकिन कुछ रिपोर्ट्स यह भी हैं कि वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर ऑइल एक्सपोर्ट के लिए सिस्टम बनाने की जरूरत है और इसमें वक्त लग सकता है।

क्या धमकियों से बात बनेगी?
यह मुश्किल है। ट्रम्प जंग की शुरुआत से इस तरह की कई धमकियां और दावे करते रहे हैं लेकिन ईरान इन्हें दरकिनार करता आया है। अगर ट्रम्प अपनी धमकी के मुताबिक, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्लांट पर हमला भी करते हैं तो भी ईरान का झुकने के आसार कम है। जो दो रास्ते हैं, वह भी 100% सक्सेस की गारंटी नहीं देते…

एस्कॉर्ट के जरिए: इसका जवाब ‘न’ में है। बीते कई दशकों से होर्मुज गलियारे पर ईरान का कंट्रोल है। एक जगह पर इस स्ट्रेट की चौड़ाई महज 34 किलोमीटर रह जाती है। ऐसे में ईरानी नेवी के लिए इसकी मॉनिटरिंग करना बेहद आसान है। इस संकरे गलियारे से निकलने वाले किसी भी जहाज को ईरानी ड्रोन/रॉकेट/मिसाइल और माइन अटैक से बचाना बेहद मुश्किल है।

ईरान के तटों से चंद ही सेकंड में कोई भी प्रोजेक्टाइल यहां जहाजों पर आ सकता है। अगर यह दूरी ज्यादा होती तो एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इन्हें रोकना आसान होता।

तख्तापलट के जरिए: इसका जवाब भी ‘न’ में है। इस स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले ईरान में तख्तापलट जरूरी है। और यह ईरान में पैदल सैनिक भेजे बिना या पूरी दुनिया को ईरान के खिलाफ एकजुट किए बिना नहीं हो सकती। फिलहाल, अमेरिका न तो ईरान में पैदल सैनिक भेजने का फैसला ले पा रहे हैं और न ही पूरी दुनिया को ईरान के खिलाफ एकजुट कर पा रहे हैं।

अगर किसी तरह अमेरिका अपने मिशन में कामयाब भी हो जाए तो भी इस स्ट्रेट से निकलना खतरों से भरा रहेगा। ऐसा हम इतिहास की पिछली घटनाओं से समझ सकते हैं। जैसे- इराक पर अमेरिकी कंट्रोल के बाद वहां ISIS आया, जिसने लंबे वक्त तक अमेरिका से जंग लड़ी। अफगानिस्तान में दो दशक तक तालिबान से जंग लड़ने के बाद अमेरिकी सैनिकों को आखिरकार लौटना पड़ा। इन दो घटनाओं से समझ सकते हैं कि हालिया जंग में भी अमेरिका जीतता है तो ईरान में भी कुछ संगठन संघर्ष जारी रखेंगे और होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज ऐसे विद्रोही संगठनों के निशाने पर आते रहेंगे।

फिलहाल, किसी भी कंडिशन में ईरान की राजी-मर्जी के बिना होर्मुज को पूरी तरह सुरक्षित रखना और खोलना असंभव सा लगता है। सबसे बेहतर विकल्प यही है कि युद्ध विराम हो और बातचीत के जरिए इस समुद्री गलियारे को फिर से खोला जाए।