Explainer- 10 हजार रुपए,100 सदस्यों का हलफनामा: भारत में कैसे बनती है पॉलिटिकल पार्टी? लंबी-चौड़ी है नियमों की लिस्ट; समझें पूरी प्रोसेस

नेशनल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने नई पार्टी बना ली। इसका नाम ‘जनशक्ति जनता दल’ रखा गया। उन्हें चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। अब बिहार चुनाव में वह जनता से ‘लालटेन’ की बजाय ‘ब्लैक बोर्ड’ चिन्ह पर वोट डालने की अपील करेंगे। उनके पिता की बनाई पार्टी ‘RJD’ का चुनाव चिन्ह ‘लालटेन’ है।  

तेज प्रताप की तरह दर्जनों लोग हर साल राजनीतिक पार्टियां बनाते हैं। यही कारण है कि भारत में 6 नेशनल और 50 से ज्यादा स्टेट पार्टियों के अलावा सैकड़ों की संख्या में ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनकी कोई पहचान नहीं है।

चुनाव आयोग ने इसी साल अगस्त में ऐसी 334 और सितंबर में 474 पॉलिटिकल पार्टियों का रजिस्ट्रेशन खत्म कर इन्हें लिस्ट से हटाया है। 359 अन्य पार्टियों को भी डिलिस्ट करने की तैयारी है। ये वे पार्टियां हैं, जिन्होंने पिछले 6 साल में कोई चुनाव नहीं लड़ा है।

राजनीतिक दलों की यह तादाद देखकर सवाल उठता है कि क्या भारत में हर आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है? और अगर इसका जवाब ‘हां’ में है तो यह आसान है या मुश्किल? हम इस आर्टिकल में इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे…

क्या हर आदमी राजनीतिक दल बना सकता है?
भारत में कोई भी नागरिक या संस्था नई राजनीतिक पार्टी बना सकता है। इसके लिए चुनाव आयोग ने एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया बनाई हुई है। जनप्रतिनिधित्व कानून-1951 के सेक्शन 29A में इसकी पूरी नियमावली मौजूद है।

सबसे पहले क्या करना होता है?
सबसे पहले आयोग को एक औपचारिक आवेदन भेजना होता है। यह पार्टी गठन की तारीख से 30 दिनों के अंदर दाखिल करना जरूरी है। यह आवेदन पार्टी के लेटर हेड पर स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए। इसे रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए या व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर इलेक्शन कमिशन के सेक्रेटरी के पास जमा किया जाता है। इस आवेदन में सभी जरूरी जानकारियां देनी होती है। इसके साथ कई दस्तावेज भी जमा होते हैं।

क्या-क्या जानकारियां और दस्तावेज देने होते हैं?

1. पार्टी का नाम (जाति या धर्म का नाम नहीं होना चाहिए)
2. लक्ष्य (भारतीय संविधान के अनुरुप होना चाहिए)
3. सदस्यता (हर भारतीय वयस्क के लिए खुली होनी चाहिए)
4. ऑर्गनाइजेशन स्ट्रक्चर (पद और उसकी नियुक्ति का तरीका और कार्यकाल समेत अन्य जानकारियां)
5. पदाधिकारी (शक्तियां, नियुक्ति और कार्यकाल की डिटेल)
6. विवादों के निपटान और अनुशासन के नियम
7. कामकाज के संचालन की जानकारी
8. पार्टी फंड और अकाउंट डिटेल
9. दल की संविधान संशोधन प्रक्रिया
10. दल के विलय, विभाजन और विघटन की प्रक्रिया

क्या कोई फीस भी लगती है?
भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के अंडर सेक्रेटरी के नाम से 10 हजार रुपए का एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना होता है। यह फीस नॉन रिफंडेबल होती है।

हलफनामों की भी दरकार होती है?
पार्टी के कम से कम 100 सदस्यों के हलफनामे जमा होते हैं। यह सभी सदस्य भारत में रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए। इन लोगों के पास अन्य पार्टी की सदस्यता नहीं होनी चाहिए।

आवेदक दल को और क्या-क्या अहम दस्तावेज देने होते हैं?

• पदाधिकारियों की पूरी लिस्ट और उनके हलफनामे जमा होते हैं।
• अगर पार्टी का बैंक अकाउंट और PAN नंबर हो तो उसकी जानकारी देनी होती है।
• जिस परिसर में पार्टी ऑफिस बना हो, उसके मालिक से ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ लेकर जमा करना होता है।
• स्थानीय प्रशासन यानी नगरीय/ग्रामीण निकाय से भी पार्टी ऑफिस के लिए ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ की दरकार होती है।
• पदाधिकारियों के पिछले तीन साल के इनकम टैक्स रिटर्न देने होते हैं। इनका PAN कार्ड, संपत्ती और दायित्वों की जानकारी देनी होती है।
• आवेदक दल को अपने पदाधिकारियों के क्रिमिनल रिकॉर्ड (अगर किसी तरह का मामला दर्ज हो तो) की जानकारी होने का शपथ पत्र भी देना होता है।
  

कैसे रद्द होता है रजिस्ट्रेशन?
अगर कोई नई गठित पार्टी लगातार 6 साल तक कोई चुनाव न लड़े तो चुनाव आयोग उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है। इसी क्रम में बीते दो महीने में 800 से ज्यादा राजनीतिक दलों को डिलिस्ट किया गया है। यानी साफ है कि अगर कोई राजनीतिक दल बनता है तो उसे सक्रिय भी रहना होगा वरना चुनाव आयोग वक्त-वक्त पर इन्हें हटाने की एक्सरसाइज करती रहती है।

नेशनल पार्टी का दर्जा कब मिलता है?
चुनाव आयोग हर विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद अलग-अलग पार्टियों के परफॉर्मेंस का विश्लेषण करता है। इसी आधार नेशनल पार्टी का दर्जा तय होता है। इसके लिए तीन पैरामीटर हैं, इनमें से एक पूरा होने पर राजनीतिक दल को नेशनल स्टेटस दिया जाता है..

• कम से कम तीन राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ हो।
• उन चार राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट मिला हो और लोकसभा चुनाव में पार्टी से कम से कम चार सांसद चुने गए हो।
• लोकसभा की 2% सीट यानी करीब 11 सीट कम से कम तीन अलग-अलग राज्यों से आई हो।

स्टेट पार्टी का दर्जा कब मिलता है?
किसी राज्य में स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए राजनीतिक दल को उस राज्य की विधानसभा में कम से कम 6% वोट और दो सीट हासिल करना अनिवार्य है। राज्य से लोकसभा चुनाव में एक सीट हासिल कर भी स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा भी तीन अन्य विकल्प हैं। इनमें से कोई एक शर्त पूरी करने पर भी स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाता है।

• विधानसभा चुनाव में कम से कम 3% सीट पर जीत दर्ज हुई हो।
• लोकसभा चुनाव में राज्य के लिए हर 25 अलॉट सीट में से कम से कम एक में जीत दर्ज हुई हो।
• लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 8% वोट मिले हो।

राजनीतिक पार्टी बनाने के क्या हैं फायदे?
राजनीतिक पार्टी बनाने पर जो भी डोनेशन मिलता है, उस पर टैक्स छूट मिल जाती है। इसके अलावा अन्य कोई बड़ा फायदा नहीं है। हालांकि अगर राजनीतिक पार्टी को ‘स्टेट’ या ‘नेशनल’ स्टेटस मिल जाता है तो ढेरों फायदे होते हैं। इसमें चुनाव आयोग से इलेक्शन डेट्स पर बातचीत, चुनाव के नियम और रेगुलेशन में इनपुट, वोटिंग लिस्ट तक पहुंच, टेलीविजन पर अपनी बात रखने के लिए सरकारी चैनल और रेडियो पर टाइम स्लॉट, आचार संहिता पर चुनाव आयोग से कंसल्टेशन, राष्ट्रीय पार्टियों को ऑफिस के लिए बिल्डिंग जैसे कई फायदे मिलते हैं।