बिहार के हर घर में सरकारी नौकरी कैसे दे पाएंगे तेजस्वी: 2.97 करोड़ जॉब देने होंगे; राज्य का बजट ₹ 3.17 लाख करोड़, वादा पूरा किया तो दोगुना सैलरी पर ही खर्च हो जाएगा

स्पेशल डेस्क.  बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने मंगलवार (28 अक्टूबर) को घोषणा पत्र जारी किया। इसे 'तेजस्वी प्रण' नाम दिया गया। इसमें सबसे अहम घोषणा हर परिवार में कम से कम एक सरकारी नौकरी देने वाली रही।

तेजस्वी यादव यह बात पहले भी चुनावी रैलियों में कहते रहे हैं। चुनावी रैलियों में इस तरह के वादे आम हैं। हालांकि घोषणा पत्र में इसे जगह देना हैरान करने वाला है। ऐसा इसलिए, क्योंकि आंकड़ों में देखें तो इसके साकार होने की गुंजाइश ‘न’ के बराबर है। यानी बहुत मुमकिन है कि अगर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन भी जाएं तो यह वादा महज एक एक चुनावी जुमला बनकर रह जाए।

तो फिर तेजस्वी ने यह नामुमकिन सा दिखने वाला वादा क्यों किया, इसके साकार होने में क्या-क्या अड़चनें हैं? चलिए आज इन्हीं कड़वे सवालों के जवाब खोजते हैं....

क्यों चुनावी जुमले की तरह है यह ऐलान
बिहार में 2023 में जातिगत यानी कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ। इसके मुताबिक, राज्य की जनसंख्या 13 करोड़ से ज्यादा है। यहां 2.97 करोड़ परिवार रहते हैं। 2023 के ही डाटा को मानकर चलें तो तेजस्वी के वादे के तहत बिहार में 2.97 करोड़ सरकारी नौकरियां तो देनी ही होंगी, आखिर चुनावी वादा जो है।

जातिगत सर्वे में ही यह भी सामने आया था कि बिहार की 13 करोड़ जनसंख्या में से महज 1.5% के पास ही सरकारी नौकरी है। यानी 20 लाख के करीब सरकारी कर्मचारी हैं। यह आंकड़ा दिलचस्प है। यह बताता है कि जहां बिहार में अब तक महज 20 लाख सरकारी नौकरी हैं, वहां अचानक तीन करोड़ नौकरियां कैसे पैदा की जाएंगी? यह जरूर है कि हजारों पद खाली पड़े हुए हैं लेकिन इन्हें भर दिया जाए तो भी इस नंबर में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो जाएगा।

चलिए एक मिसाल से समझते हैं
एक सबसे जरूरी आंकड़े से इसकी संभावना तलाशते हैं। मान लीजिए कि बिहार में 20 लाख सरकारी कर्मचारी अलग-अलग परिवार से हैं। ऐसे में अब 2.77 करोड़ परिवार ऐसे बचते हैं, जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है। अब तेजस्वी 2.77 करोड़ सरकारी नौकरी कहां से लाएंगे? क्या वे नई सरकारी कंपनियां शुरू करेंगे? क्या मैनुफैक्चरिंग से लेकर सर्विस के तमाम सेक्टरों में बिहार की राज्य सरकार के स्टार्ट-अप शुरू होंगे। चलिए ये भी मान लेते हैं कि वो ऐसा कर लेंगे। फिर सवाल ये उठेगा कि इतने कर्मचारियों के लिए सैलरी कहां से आएगी?

सरकारी कर्मचारियों की एवरेज सैलरी 20 हजार रुपए मंथली ही मान लें तो सालाना 2.40 लाख रुपए एक नौकरी में खर्च होंगे। 2.77 करोड़ नौकरियों के लिए यह रकम 6.65 लाख करोड़ होगी। मजे की बात और कड़वी हकीकत यह है कि बिहार सरकार का पूरा बजट ही 3.17 लाख करोड़ है। यानी बजट अगर दोगुना भी हो जाए, तब भी सभी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाएगी।

फिर यह बजट भी दोगुना कैसे होगा? 2020-21 में बिहार का बजट 2.12 लाख करोड़ था। यह 2025-26 के लिए 3.17 लाख करोड़ पर पहुंचा। यानी 5 साल में यह महज 1 लाख करोड़ ही बढ़ पाया। ऐसे में अगले पांच साल में क्या यह किसी चमत्कार से दोगुना हो जाएगा? यह किसी दीवाने के ख्वाब सा लगता है।
और इतना ही क्यों? अगर बजट दोगुना भी हो गया तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो सैलरी में ही चले जाना है। डेवलपमेंट स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स के लिए तो इसे तीन गुना करना पड़ेगा। आप ही बताइए क्या ये मुमकिन है...खासतौर पर आज के हालात में? 

क्या यह कभी संभव नहीं?
बिल्कुल संभव हो सकता है। लेकिन, ये एक, दो या पांच साल में नहीं हो सकता। इसमें वक्त और इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ और भी कई चीजों की फौैरन जरूरत होगी। मैनुफेक्चरिंग से लेकर सर्विस तक, हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत होगी। इसके लिए बिहार में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। इससे GDP में उछाल आएगा। GDP बढ़ने से राज्य सरकार की इनकम बढ़ेगी और इससे बजट में इजाफा हो सकेगा।
हर सेक्टर में सरकारी काम बढ़ाने से सरकार को शुरुआती खर्च तो खुद की जेब से ही करना होगा, लेकिन अगर उपक्रम सफल रहे तो इनकम से ही कर्मचारियों की सैलरी आसानी से निकाली जा सकती है। यह सब तभी मुमकिन है जब बिहार की राजनीति से लेकर प्रशासनिक स्तर पर रिवोल्यशनरी तरीके से काम हो।

अब तक बिहार में ऐसा नहीं देखा गया है। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि तेजस्वी के इस वादे के साकार होने की गुंजाइश बहुत कम है। हालांकि बिहार ही नहीं देश के किसी भी राज्य के लिए एकदम इस स्तर पर पूरे सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव संभव नहीं। यानी वक्त लगना तय है। यह वक्त 10 से 20 साल तक का हो सकता है।

फिर तेजस्वी ने क्यों किया यह वादा?
इसके दो कारण है। पहला- यह नामुमकिन नहीं। यानी सरकार चाहे तो शुरुआत में भारी भरकम कर्ज लेकर अपने यहां बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज बना सकती है और नौकरियां पैदा कर सकती हैं। 

दूसरा-  चुनावी जुमले कई बार चुनाव में जीत की कहानी लिख देते हैं। उदाहरण के लिए 2014 का लोकसभा चुनाव। इस चुनाव में कालाधन सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया। हालांकि, बाद में यह चुनावी जुमला साबित हुआ।

दिसंबर 2021 में केन्द्र सरकार ने संसद में एक सवाल के जवाब में यह तक कह दिया था कि विदेशों में कितनी ब्लैक मनी जमा है, इसका आधिकारिक आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। 

कुल मिलाकर चुनावों में इस तरह के जुमले दिए जाते रहे हैं और यह सफल भी होते हैं। संभव है कि महागठबंधन की ओर से भी इसी तर्ज पर यह वादा कर दिया गया हो। 

बिहार से बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए जाते हैं। इन्हें अगर बिहार में ही नौकरी मिल जाए, तो उनके लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। फिर अगर वह सरकारी नौकरी हो तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी। लंबे वक्त से RJD सत्ता से बाहर रही है। ऐसे में बिहार की जनता इस दांव पर तेजस्वी को मौका भी दे सकती है। फिलहाल, बिहार में तेजस्वी की इस घोषणा की सबसे ज्यादा चर्चा है।

तेजस्वी प्रण की 10 बड़ी बातें?

• सभी जीविका दीदियों (कम्यूनिटी मोबलाइजर) को स्थायी किया जाएगा। इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। उनकी सैलरी 30 हजार रुपए प्रतिमाह की जाएगी।
• सभी संविदाकर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा।
• माई बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
• सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत विधवा और वृद्धजनों को 1500 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। दिव्यांगजनों के लिए यह 3000 होगी।
• हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी।
• प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फॉर्म एवं परीक्षा शुल्क समाप्त किया जाएगा। परीक्षा केंद्र तक आने-जाने के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा होगी।
• 136 प्रखंड में डिग्री कॉलेज बनेंगे। हर अनुमंडल में महिला कॉलेज होगा।
• सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा। मंडी और बाजार समिति को पुनर्जीवित किया जाएगा।
• मनरेगा की दैनिक मजदूरी राशि 255 से बढ़ाकर 300 रुपए की जाएगी। 100 की जगह 200 दिन काम की गारंटी होगी।
• आरक्षण की 50% वाली लिमिट को खत्म कर आबादी के अनुरूप इसे बढ़ाया जाएगा।

विपक्षी नेता क्या बोल रहे?
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार (29 अक्टूबर) को हायाघाट विधानसक्षा क्षेत्र में BJP उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा- हर घर नौकरी के लिए पैसा कहां से आएगा। झूठ बोलकर राजनीति नहीं करना चाहिए। इसमें 12 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे जबकि बिहार का बजट ही महज 3.17 लाख करोड़ है। जनता की आंख में धूल झोंककर राजनीति नहीं करनी चाहिए।

अलीनगर विधानसभा सीट से BJP उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने इसे जादू जैसा बताया। उन्होंने IANS को दिए इंटरव्यू में कहा- मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि यह कैसे संभव है? सरकारी नौकरियां लिमिटेड हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिहार में नौकरियां या रोजगार आएं, तो फिर इंडस्ट्री सेटअप करना होगा। बाहर से इन्वेस्टर्स लाना होंगे।

प्रशांत किशोर ने मधेपुरा में अपनी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा- अगर हर घर सरकारी नौकरी नहीं दी तो क्या 20 महीने बाद तेजस्वी इस्तीफा देंगे?

JDU नेता लल्लन सिंह ने कहा- तेजस्वी को पता है कि उन्हें बिहार की जनता मौका देने वाली नहीं है। इसीलिए हर कुछ घोषणा कर रहे हैं। जिसे बिहार की इकोनॉमी का पता नहीं, डोमेस्टिक रिर्सोसेज का कुछ पता नहीं है, वह तो कुछ भी वादे कर सकता है।

JDU के सोशल मीडिया हैंडल से भी लिखा गया- आज कल कुछ लोग युवाओं को बरगलाने के लिए सरकारी नौकरी और रोजगार को लेकर भ्रामक घोषणाएं कर रहे हैं। जब 15 साल तक राज्य में उनकी सरकार थी तो उन्होंने युवाओं के हित में कोई काम नहीं किया और राज्य के खजाने को लूटने में व्यस्त रहे।