थलापति विजय को मद्रास HC से राहत: इलेक्शन एफिडेविट में फाइनेंशियल डिटेल्स पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज; बेंच ने सुनवाई से इनकार किया

एंटरटेनमेंट डेस्क. थलपति विजय को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सोमवार (27 अप्रैल) को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विजय के इलेक्शन पेपर्स में फाइनेंशियल डिटेल्स पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस एसए धर्माधिकारी और जस्टिस अरुल मुरुगन ने इस मामले की सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। इससे बिना सुनवाई के ही विजय को राहत मिल गई।

क्या था पूरा मामला?
चेन्नई के एमपी वेंकटेश नाम के एक व्यक्ति ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया था कि विजय ने पेरंबूर विधानसभा सीट के लिए दाखिल अपने इलेक्शन एफिडेविट में फाइनेंशियल डिटेल सही तरीके से नहीं दी।

याचिकाकर्ता का दावा था- विजय ने अपने परिवार के सदस्यों को करोड़ों के लोन दिए थे। लेकिन एफिडेविट में खुद पर कोई देनदारी (Liabilities) नहीं दिखाया। यह वोटर्स को गुमराह कर सकती है। 

विजय पर अब भी एक केस
हालांकि, विजय की मुश्किलें पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उनके खिलाफ एक और याचिका दायर की गई थी। इसमें उन पर आरोप लगाया गया कि विजय ने इलेक्शन एफिडेविट में 100 करोड़ से ज्यादा इनकम की जानकारी नहीं दी है। जबकि उनकी सालाना इनकम इससे ज्यादा है। 

अब इस मामले में हाईकोर्ट पहले ही इलेक्शन कमीशन और इनकम टैक्स को नोटिस जारी कर चुका है। उस याचिका पर सुनवाई अभी जारी है।

आखिरी फिल्म को लेकर भी विवाद
विजय के फैंस उनकी फिल्म जन नायकन का इंतजार कर रहे हैं। यह राजनीति में आने से पहले उनकी आखिरी फिल्म मानी जा रही थी। लेकिन इसे भी लेकर विवाद फिलहाल जारी है।  

इसके बाद विजय पूरी तरह राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं। ऐसे में कोर्ट से मिली यह राहत उनके लिए अहम मानी जा रही है।

जन नायकन विवादों में क्यों घिरी
जन नायकन पोंगल के मौके पर 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी। लेकिन समय पर सेंसर बोर्ड की तरफ से सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला। बल्कि फिल्म को रिवाइजिंग कमेटी के पास भेज दिया गया। यहीं से विवाद शुरू हो गया। इससे नाराज होकर मेकर्स ने मद्रास हाईकोर्ट का रूख किया। पहली सुनवाई में कोर्ट ने फिल्म को U/A सर्टिफिकेट देने का आदेश दिया। हालांकि, CBFC ने इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की, जिसके बाद मामले पर स्टे लग गया। फिर मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। लेकिन SC ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया और मेकर्स को फिर से HC जाने को कहा। HC ने कहा कि पहले दिया गया आदेश रद्द करना होगा और मामले की नए सिरे से सुनवाई होगी। इसी दौरान मेकर्स ने सेंसर बोर्ड (CBFC) के खिलाफ दायर की गई याचिका वापस लेने का फैसला किया। साथ ही कहा कि वो फिल्म को फिर से रिवाइजिंग कमेटी के पास भेजेंगे। फिलहाल फिल्म रिवाइजिंग कमेटी के पास है और रिलीज पर फैसला आना बाकी है।

फिल्म ‘जन नायकन’ को एच. विनोद ने डायरेक्ट किया है। वहीं, इसे KVN प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया गया है। सैकनिल्क के मुताबिक, इसका बजट 300 करोड़ है।