SC ने जन नायकन के मेकर्स की याचिका खारिज की: मद्रास कोर्ट 20 जनवरी को फैसला सुनाएगा, तब तक सेंसर बोर्ड को सर्टिफिकेट न देने का आदेश
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एंटरटेनमेंट डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी को फिल्म जय नायकन के मेकर्स की याचिका पर फैसला सुनाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मेकर्स को आदेश दिया कि वो फिल्म रिलीज मामले को लेकर मद्रास हाईकोर्ट के पास जाएं। साथ ही SC ने मद्रास हाईकोर्ट को मंगलवार यानी 20 जनवरी को इस पर फैसला सुनाने का निर्देश दिया है। SC ने कहा कि वो इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
गौरतलब है कि मद्रास हाईकोर्ट ने फिल्मी की रिलीज पर जो रोक लगाई थी, वह रोक अभी भी जारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे हटाया नहीं है।
सुनवाई पूरी होने तक फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, SC ने कहा कि सारी दलीलें हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने उठाई जानी चाहिए। साथ ही कोर्ट सेंसर बोर्ड को आदेश दिया कि जब तन सुनवाई पूरी न हो जाए, तब तक सर्टिफिकेट न दिया जाए।

रिलीज में देरी होने से मेकर्स को बहुत नुकसान
सुनवाई के दौरान KVN प्रोडक्शंस की तरफ से सीनियर वकील मुकुल रस्तोगी ने कहा- फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस होते ही हजारों सिनेमाघरों की बुकिंग हो जाती है। प्रमोशन में पैसा लगाया जाता है। चूंकि सब कुछ पहले से ही चल रहा है, इसलिए सर्टिफिकेट मिलने में देरी से फिल्म की कमाई प्रभावित हुई है।
मेकर्स ने अनुरोध किया कि मद्रास हाईकोर्ट को 20 जनवरी तक उनकी अपील पर सुनवाई करने का निर्देश दिया जाए क्योंकि उन्हें पहले ही भारी नुकसान हो चुका है।
इस पर SC ने कहा कि हाईकोर्ट जल्द ही इस मामले का निपटारा करेगा।
फिल्म की रिलीज का मामला कोर्ट क्यों पहुंचा
दरअसल, मेकर्स ने फिल्म को सेंसर बोर्ड के पास सर्टिफिकेशन के लिए भेजा था। लेकिन बोर्ड की तरफ से इसे हरी झंडी मिली ही नहीं। मेकर्स, KVN प्रोडक्शंस ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सुनवाई के दौरान मेकर्स ने कोर्ट को बताया था कि 18 दिसंबर 2025 को सेंसर सर्टिफिकेट की अर्जी दी गई थी। 22 दिसंबर 2025 को CBFC की एग्जामिन कमेटी ने फिल्म देखी और कुछ बदलाव के बाद UA सर्टिफिकेशन देने को कहा। मेकर्स ने फिल्म में बदलाव किए। 24 दिसंबर 2025 को इसे दोबारा सेंसर बोर्ड के पास सबमिट किया गया। हालांकि, इसके बावजूद सर्टिफिकेट नहीं मिला। रिलीज के 4 दिन पहले मेकर्स को CBFC से एक मेल मिला, जिसमें कहा गया कि फिल्म को फिर से रिवाइजिंग कमेटी के पास भेज दिया गया है।
CBFC ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें शिकायत मिली थी कि फिल्म में आर्म्ड फोर्स को गलत तरीके से दिखाया गया है। कुछ सीन्स से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने CBFC से उन शिकायतों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिसके आधार पर फिल्म को दोबारा रिवाइजिंग कमेटी के पास भेजा गया।
कोर्ट ने कहा कि इस शिकायत में वही बातें थीं, जिन पर पहले ही रिव्यू कमेटी विचार कर चुकी थी और जिनके आधार पर फिल्म में कट और म्यूट किए जा चुके थे।
सुंदरासन ने कहा कि अब फिल्म की जांच एक नई रिव्यू कमेटी करेगी। फिलहाल कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है और कहा कि फैसला संभवत 9 जनवरी की सुबह सुनाया जाएगा। फिर 9 जनवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए कहा।

