अब 18 दिन में सेंसर क्लीयरेंस मिलेगा : जन नायकन विवाद के बीच सरकार का ऐलान, शॉर्ट फिल्म के लिए 3 दिन में फैसला सुनाना होगा

एंटरटेनमेंट/नेशनल डेस्क. थलपति विजय की फिल्म जन नायकन सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन की वजह से अटकी हुई है। इस बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने लोकसभा में कहा कि अब फिल्मों को सेंसर सर्टिफिकेट देने का एवरेज टाइम घटाकर सिर्फ 18 दिन कर दिया है। मतलब कि अब सेंसर बोर्ड को 18 दिनों में तय करना होगा कि फिल्म को सर्टिफिकेशन मिलेगा या नहीं। 

दरअसल, गुरुवार को राज्यसभा के चल रहे सत्र में सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने फिल्म सर्टीफिकेशन में देरी होने पर सवाल उठाया। इस पर MIB की तरफ से केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन ने कहा- ऑनलाइन सर्टिफिकेशन सिस्टम लागू होने के बाद सेंसर प्रक्रिया तेज हो गई है। पहले इसकी समय सीमा 48 दिन की थी। अब यह घटकर 18 दिन कर दी गई है। वहीं, शॉर्ट फिल्म को सिर्फ 3 दिन में सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। यह बदलाव सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 और सिनेमेटोग्राफ (सर्टिफिकेशन) रूल्स 37(7) 2024 के तहत किया गया है।

2025 में 55 फिल्में रिवाइजिंग कमेटी के पास भेजी गईं
मुरुगन ने कहा- फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल (FCAT) खत्म होने के बाद अब फिल्म से जुड़े सभी विवाद सीधे रिवाइजिंग कमेटी (RC) या हाईकोर्ट तक जाते हैं। 2025 में कई फिल्मों ने सेंसर बोर्ड के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी। इनमें से 55 फिल्में रिवाइजिंग कमेटी तक पहुंची थीं।

जानें पूरी डिटेल्स…

कब लगाए जाते हैं कट्स
मुरुगन ने यह भी बताया कि क्यों सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म में बदलाव करने को कहा जाता है। उन्होंने कहा कि बदलाव तभी किए जाते हैं जब फिल्म में दिखाया गया कंटेंट कुछ नियमों का उल्लंघन करता है, जैसे...

• देश की संप्रभुता और अखंडता 

• सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर

• डीसेंसी और मोरैलिटी 

• मानहानि या कंटेम्प्ट टू कोर्ट

• क्राइम करने के लिए उकसाना

इसके बाद भी अगर फिल्ममेकर बोर्ड के फैसले से असहमत हों, तो वे हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं।

जन जानयन विवादों में क्यों घिरी
यह विवाद तब सामने आया जब CBFC ने सर्टिफिकेशन प्रक्रिया में देरी की और इसके बाद फिल्म को रिव्यू के लिए भेज दिया गया, जिससे फिल्म की रिलीज रुक गई। इसके चलते मेकर्स ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया।

• पहले सुनवाई में जस्टिस आशा (सिंगल जज) ने सेंसर बोर्ड को फिल्म को U/A सर्टिफिकेट देने का आदेश दिया।

• फिर, सेंसर बोर्ड ने इस आदेश के खिलाफ अपील की।

• इसके बाद मामले पर अंतरिम रोक (स्टे) लग गई।

फिर, मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। प्रोडक्शन हाउस को फिर से हाईकोर्ट जाने को कहा। अब मामला दोबारा मद्रास हाईकोर्ट में है। 

यहां, हाईकोर्ट ने कहा कि पहले दिया गया आदेश रद्द करना होगा। साथ ही मामले की फिर से नए सिरे से सुनवाई करनी होगी। इसका मतलब है कि पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू होगी।

फिल्म ‘जन नायकन’ को एच. विनोद ने डायरेक्ट किया है। वहीं, इसे KVN प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया गया है। सैकनिल्क के मुताबिक, इसका बजट 300 करोड़ है। पहले यह फिल्म 9 जनवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज होनी थी।