अमेरिका ने सभी देशों को रूस से तेल खरीद की छूट दी: ऑइल सप्लाई ठप होने पर लिया फैसला, एक महीने के लिए प्रतिबंध हटाया; क्या रूस को फायदा होगा
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रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। तभी से पश्चिमी देशों ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा रखा है। चार साल से यह युद्ध जारी है। पिछले साल ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर पेनल्टी के तौर पर टैरिफ लगाना शुरू किया। इसमें भारत भी शामिल था। (फोटो सोर्स: Reuters)
इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका ने दुनियाभर में तेल की किल्लत से निपटने के लिए रूसी तेल पर से प्रतिबंध हटा लिया है। यानी अब सभी देश रूस से तेल खरीद सकेंगे। हालांकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने यह मोहलत महज एक महीने के लिए दी है। यानी इसके बाद फिर से रूस पर सेंक्शन लागू हो जाएगा।
यहां एक और फैक्ट यह भी है कि यह फैसला रूस के केवल उन जहाजों के लिए है, जिन पर तेल काफी पहले से लदा हुआ रखा है और वे समुद्र में ट्रांजिट पोजिशन पर हैं। इसका मतलब है कि रूस नए सिरे से तेल की सप्लाई शुरू नहीं करेगा। वह महज उन तेल टैंकरों को डिपोर्ट करेगा, जिनमें ऑइल पहले से भरा हुआ था और प्रतिबंध के कारण कुछ देशों ने इन्हें अपने पोर्ट्स पर आने से मना कर दिया था।
अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के सेक्रेट्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यह फैसला मिडिल ईस्ट वॉर के दौरान ग्लोबल एनर्जी मार्केट में स्थिरता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। उन्होंने बताया कि यह परमिशन 11 अप्रैल तक लागू रहेगी। इससे पहले स्कॉट बेसेंट ने बताया था कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को रूस से तेल खरीद के लिए 30 दिन की मोहलत दी है।
अमेरिका को क्यों लेना पड़ा यह फैसला?
अमेरिका और इजराइली हमले के बाद से ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। ग्लोबल ऑइल सप्लाई का 20% हिस्सा इसी गलियारे से आता है। ऐसे में दुनियाभर में तेल की किल्लत हो गई है। ईरान ने पहले यहां GPS जैमिंग से जहाजों का नेविगेशन सिस्टम फेल किया। फिर उसकी नेवी ने यहां से बिना परमिशन के गुजर रहे जहाजों पर हमले किए। 13 दिनों की जंग में कुल 16 जहाजों पर निशाना साधा गया। अब खबर यह भी है कि ईरान ने इस रास्ते में समुद्री माइन्स भी बिछाना शुरू कर दी है।
ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने देश के नाम अपने पहले संबोधन में भी यह साफ कर दिया कि जंग जारी रहने तक होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला जाएगा। यानी साफ है कि तेल की किल्लत लंबे समय तक बनी रहने वाली है।
इस जंग के चलते क्रूड ऑइल 100 डॉलर/बैरल के पार पहुंच गया है। जल्द ही इसके 150 डॉलर के पार पहुंचने की भी उम्मीद है। यहां तक कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) द्वारा 40 करोड़ बैरल तेल रिलीज करने के ऐलान के बाद भी तेल के दाम थम नहीं रहे हैं। यही कारण है कि अमेरिका को रूसी तेल खरीद की मंजूरी देनी पड़ी है।
क्या रूस को इससे फायदा होगा?
इसका जवाब ‘हां’ में है। यूक्रेन संकट को खत्म करने के लिए पश्चिमी देशों ने रूस की आर्थिक नाकेबंदी करने के लिए उसके तेल पर प्रतिबंध लगाया था। कोशिश थी कि रूस को आर्थिक तौर पर कमजोर किया जाए ताकि उसके पास यूक्रेन जंग जारी रखने के लिए पैसे न बचें। अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का यू-टर्न रूस को यूक्रेन में लड़ाई बरकरार रखने के लिए आर्थिक मदद देगा। हालांकि अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेट्री स्कॉट बेसेंट का कहना है कि यह महज एक टेम्पररी उपाय है। इससे रूसी सरकार को कोई बड़ा फायदा नहीं मिलेगा।
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