ईरान पर हमले से क्या-कुछ बदलेगा: US-इजराइल अब क्या चाहते हैं, ईरान के पास कितना दम बाकी; क्या भारत पर भी कोई असर होगा

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर शनिवार (28 फरवरी) सुबह ईरान पर हमला कर दिया। जून में चली 12 दिन की जंग के बाद यह नए सिरे से शुरू हुआ युद्ध बहुत कुछ इशारा कर रहा है। सबसे बड़ा इशारा तो यही है कि अमेरका और इजराइल इस बार ईरान में तख्तापलट से कम और कुछ नहीं चाहेंगे।

बहरहाल, अमेरिका के सपोर्ट के साथ इजराइल लगातार ईरान के अलग-अलग शहरों में स्थित डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। जवाब में ईरान भी इजराइली शहरों पर बैक टू बैक मिसाइल दाग रहा है। मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी ईरान के निशाने पर हैं। ईरानी सेना ने अब तक बहरीन, कतर और कुवैत के अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी की है। उसने इजराइल के अलग-अलग शहरों में भी ड्रोन अटैक किए हैं।

इजराइली PM नेतन्याहू ने ईरान में सत्ता परिवर्तन का अपनी मंशा जाहिर कर दी है। उधर, ट्रम्प ने भी कह दिया है कि ईरान के पास सरेंडर के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। यह भी तय है कि ईरान भी जवाबी कार्रवाई करता रहेगा। अब यह देखना अहम हो जाता है कि ईरान क्या इस बार भी जंग में खुद को बचा ले जाएगा या इस बार आर या पार का नतीजा आएगा, यह भी देखना होगा कि क्या रूस और चीन जैसे देश इस बार ईरान के सपोर्ट में उतरेंगे या नहीं, सबसे खास सवाल यह भी है कि इस जंग से दुनिया और खासकर भारत पर क्या असर होने वाला है….

US-इजराइल ने अचानक हमला क्यों बोला?
ईरान पर हमला अचानक जरूर हुआ, लेकिन इसकी बिसात काफी पहले ही बिछने लग गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प लगातार ईरान को धमकी दे रहे थे। खामनेई को सत्ता से हटाना और ईरान का परमाणु कार्यक्रम तबाह करना इसका एक मकसद नजर आता है लेकिन दूसरा मकसद ईरान का तेल भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल को लेकर अमेरिका ने बीते 6 महीनों में बहुत कुछ सख्त कदम उठाए हैं।

अमेरिका ने रातों-रात वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा कर उस छोटे से देश के विशाल तेल भंडार को अपने कब्जे में ले लिया। इसी तरह ट्रम्प ने भारत समेत दुनियाभर के देशों को रूस से तेल खरीद बंद करने की धमकी दी ताकि अमेरिका अपने कंट्रोल वाले इलाकों (मिडिल ईस्ट के कुछ देश, वेनेजुएला) से ज्यादा से ज्यादा तेल बेच सके। अब ईरान के तेल कुओं पर अपना अधिकार कर एनर्जी सेक्टर में किंग बनने की उसकी मंशा हो सकती है।

इस हमले से ईरान में क्या-कुछ बदलेगा?
संभव है ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए। यानी ईरान में इजराइली और अमेरिकी हितों का ध्यान रखने वाली सरकार आकार ले सकती है। हालांकि यह सब इतना आसान नहीं है। अगर इजराइल और अमेरिका पूरी तरह से ईरान के डिफेंस को तबाह कर देते हैं तो वहां उल्टी आग भड़क सकती है। यानी ईरान में भी सीरिया और ईराक जैसे देशों की तरह गृह युद्ध छिड़ सकता है। यह देश आज विकास के जिस मुकाम तक पहुंचा है, कुछ ही वक्त में वह सब कुछ बर्बाद हो सकता है।

दूसरा सिनेरियो: ईरान की एयरफोर्स और नेवी इतनी मजबूत नहीं है कि वह अमेरिका और इजराइल का देर तक सामना कर सके। कुछ फाइटर जेट, ड्रोन्स और छोटे-मोटे जंगी जहाज और पनडुब्बियों से दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति का सामना करना आसान नहीं लेकिन थल सेना के मामले में ईरान दमदार है।

मिडिल ईस्ट में सैन्य ताकत के हिसाब से ईरान सबसे सशक्त देश है। यह दुनिया की 16वीं सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। ईरान के पास आर्मी, रिवॉल्यूशनरी गार्ड और बसीज आर्मी को जोड़ा जाए तो सैनिकों की संख्या 10 लाख के पार है। उसके पास 2000 के आसपास टैंक, 60 से 70 हजार बख्तरबंद गाड़ियां और सैकड़ों की संख्या में मिसाइल लॉन्चर और ड्रोन्स हैं। ऐसे में साफ है कि अमेरिका और इजराइल आसमानी और समुद्री ताकत में तो ईरान का सफाया कर देंगे लेकिन असली लड़ाई जमीन पर लड़ी जाती है और इसमें ईरान टक्कर दे सकता है।

अमेरिकी और इजराइली सैनिकों को इतनी दूर ईरान में जमीन पर जब तक लड़ने नहीं भेजा जाएगा तब तक ईरान में तख्तापलट की गुंजाइश नजर नहीं आती। और अगर यह दोनों देश जमीनी लड़ाई लड़ते हैं तो यह युद्ध रूस-यूक्रेन की तर्ज पर बेहद लंबा खिंच सकता है। संभव है कि अमेरिका-इजराइल आखिर में जंग जीत लें लेकिन यह भी हो सकता है कि वह इस जंग को अधूरी छोड़ दें। 

तीसरा सिनेरियो: संभव है कि ऊपर दी गई दोनों परिस्थितियों की नौबत न आए और यह युद्ध पिछले साल जून में चली जंग की तरह ही कुछ दिन बाद संघर्ष विराम की ओर बढ़ चले। हालांकि इसके लिए रूस और चीन समेत संयुक्त राष्ट्र की भूमिका दिलचस्प होगी। यह देखना होगा कि रूस और चीन जैसे ईरान के साथी देश मुसीबत के दौर में कितना साथ देते हैं। पिछली बार इन दोनों देशों ने ईरान के सपोर्ट में बयान तो दिए थे लेकिन सैन्य मदद के लिए आगे नहीं आए थे।

क्या जंग में बाकी देश शामिल हो सकते हैं?
इस बात की गुंजाइश फिलहाल नजर नहीं आती। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के सपोर्ट में किसी बड़े देश का सैन्य मदद देने का विकल्प दूर-दूर तक दिखाई नहीं देता। रूस फिलहाल यूक्रेन जंग में व्यस्त है और बाकी देश फिलहाल इतने सक्षम नहीं है कि अमेरिका से टक्कर लें। ऐसे में ईरान की ओर से किसी देश का जंग में उतरने की संभावना नजर नहीं आती।

इसके उलट, एक संभावना यह जरूर है कि अगर ईरान किसी तरह अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करता है तो NATO देश इस जंग में जरूर खींचे चले आ सकते हैं। दरअसल, NATO देशों में से अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो संगठन में शामिल सभी देशों को युद्ध में शामिल होना होता है। ऐसे में जंग अगर ज्यादा बढ़ती है तो अमेरिका अपने साथी यूरोपीय देशों पर इस युद्ध में शामिल होने का दबाव बना सकता है। वैसे इस परिस्थिति की नौबत आते नजर नहीं आ रही है।

दुनिया पर क्या असर होगा?
ईरान सीधे हमले के बजाय प्रॉक्सी वॉर छेड़ सकता है। लेबनान में हिजबुल्ला और गाजा में हमास के लड़ाके इजराइल के खिलाफ हमले तेज कर सकते हैं। यमन के हूती विद्रोही समुद्री रास्तों में बाधा डालकर ग्लोबल शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन को प्रभावित कर सकते हैं।

यहां सबसे अहम हिस्सा ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ है। ग्लोबल ऑइल सप्लाई का सबसे बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यह कुवैत, कतर, ईरान, बहरीन और यूएई जैसे देशों के ऑइल एक्सपोर्ट का एकमात्र गलियारा है। इस स्ट्रेट में ईरान का दबदबा है। उसकी नौसैना, छोटे-बड़े जंगी जहाज और पनडुब्बियां इस गलियारे को लंबे वक्त तक ब्लॉक करने की क्षमता रखते हैं। इस रुकावट से ऑइल सप्लाई बाधित हो सकती है। ऐसे में दुनियाभर में तेल की किल्लत हो सकती है और रेट बढ़ने के आसार रहेंगे।

कच्चे तेल की कीमतें 120-150 डॉलर प्रति बैरल की रेंज में जा सकती हैं। शेयर बाजार और विकसित देशों की करंसी में गिरावट जैसे नतीजे भी देखने को मिल सकता है। सोने-चांदी जैसे सुरक्षित निवेश में पैसे की बाढ़ आ सकती है, ऐसे में इन कमोडिटी के दाम आसमान छू सकते हैं।

भारत पर क्या असर हो सकता है?
भारत अपनी तेल जरूरतों का 85 फीसदी हिस्सा आयात करता है। रूस और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सबसे बड़े सोर्स हैं। ट्रम्प के दबाव में रूसी तेल खरीद कम हुई है। अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने वाले कच्चे तेल की ऑइल सप्लाई भी बाधित होगी तो भारत में कच्चे तेल का संकट खड़ा हो सकता है। भारतीय रिफाइनरी में कुछ दिनों के लिए तो तेल स्टॉक है लेकिन तनाव ज्यादा दिन चलता है तो भारत में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी के दाम में बढ़ोतरी तय है।  

दामों में इस बढ़ोतरी का असर महंगाई दर पर भी पड़ेगा। सरकार का चालू खाते का घाटा भी बढ़ेगा। वैश्विक अस्थिरता के दौर में विदेशी निवेशक शेयर मार्केट से अपना पैसा निकाल लेते हैं। ऐसे में भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आ सकती है। डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर हो सकता है। इससे इम्पोर्ट और महंगा होगा।

मिडिल ईस्ट में भारत के लाखों नागरिक काम करते हैं। युद्ध लंबा खींचने से इनकी भारत वापसी का मिशन चलाना होगा। लाल सागर और अरब सागर में जहाजों पर हमले बढ़ सकते हैं। ऐसे में भारतीय नौसेना को व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा बढ़ाने में भी खर्च करना पड़ेगा। कुल मिलाकर इस जंग से भारत को अप्रत्यक्ष तौर पर बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।