ट्रेड डील पर 23 फरवरी को होने वाली इंडिया-US की मीटिंग टली: रिपोर्ट- अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करने के ऑर्डर का असर, नई तारीख जल्द तय होगी

इंटरनेशनल डेस्क। इंडिया और US के बीच इंट्रिम बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर होने वाली अहम मीटिंग टल गई है। 23 फरवरी से US में तीन दिन की मीटिंग होने वाली थी। अब दोनों देशों ने इसे रीशेड्यूल करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक, US सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद बदले हालात को समझना जरूरी माना गया है। कोर्ट ने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के टैरिफ बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया। इस फैसले को ध्यान में रखते हुए फिलहाल दोनों देशों के बीच होने वाली मीटिंग टालने का फैसला किया गया है।

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, व्हाइट हाउस के एक सीनियर ऑफिशियल पुष्टि की है कि ट्रेड डील पर बात करने वाली इंडियन टीम का US दौरा फिलहाल स्थगित रहेगा। टीम को ट्रेड डील को फाइनल टच देना था। हालांकि, अब कहा गया कि पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जुड़े लीगल और पॉलिसी इम्प्लीकेशन की स्टडी की जाएगी। दोनों पक्ष साथ मिलकर नई तारीख तय करेंगे । मीटिंग तभी होगी जब दोनों सरकारें नए टैरिफ स्ट्रक्चर और उसके असर पर एक साफ राय न बना लें।

US सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के इस्तेमाल पर सख्त फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा - राष्ट्रपति ट्रेड डिफिसिट, इलीगल इमिग्रेशन या ड्रग्स स्मगलिंग जैसे मुद्दों को नेशनल इमरजेंसी बताकर बिना संसद की मंजूरी के बड़े पैमाने पर टैरिफ नहीं लगा सकते। 6-3 के बहुमत से चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की अगुवाई वाली बेंच ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा- 1977 के IEEPA एक्ट के तहत टैरिफ लागू करना राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

टैरिफ लगाना US पार्लियामेंट का विशेषाधिकार
कोर्ट ने कहा कि IEEPA नेशनल इमरजेंसी की स्थिति में ट्रेड को कंट्रोल करने का पावर देता है, लेकिन अमेरिकी संविधान के मुताबिक, टैरिफ लगाना US पार्लियामेंट का विशेषाधिकार है, राष्ट्रपति का नहीं। ट्रम्प ने चीन, कनाडा और मेक्सिको जैसे देशों पर 10 से 35% तक टैरिफ लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अधिकारों का उल्लंघन माना। ट्रम्प पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने IEEPA का इस्तेमाल टैरिफ के लिए किया, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था।

कोर्ट के फैसले के बाद सेक्शन 122 का सहारा
कोर्ट के फैसले के बाद ट्रम्प ने 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 का सहारा लिया है। इसके तहत पहले 10% टैरिफ और फिर 15% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यह प्रावधान राष्ट्रपति को 150 दिनों के लिए अधिकतम 15% तक टैरिफ लगाने की इजाजत देता है। इस कानून का इस्तेमाल खासकर तब होता है जब इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट से काफी ज्यादा हो जाए। इसके तहत लंबी जांच प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि ट्रम्प ने इस कानून का इस्तेमाल टैरिफ को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए इस्तेमाल किया। हालांकि, यह 150 दिनों तक ही लागू होगा। अगर टैरिफ और आगे बढ़ाना है तो अमेरिकी संसद की मंजूरी जरूरी होगी।