India Budget 2026-27 में चाबहार पर ब्रेक: इस बार पोर्ट के लिए एक रुपया नहीं, ईरान पर अमेरिकी सैंक्शन रही वजह

इंटरनेशनल डेस्क। भारत ने रविवार एक फरवरी को आम बजट पेश किया, लेकिन इस बार ईरान के चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए एक भी रुपया आवंटित नहीं किया गया। यह फैसला केवल बजटीय नहीं, बल्कि अमेरिका को स्ट्रैटेजिक मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका के सख्त सैंक्शन और लगातार दबाव के बीच भारत का यह कदम चाबहार पोर्ट के भविष्य पर सवाल खड़े करता है।

पॉलिसी में बदलाव का मैसेज
पिछले कई वर्षों से भारत सरकार चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए हर साल औसतन करीब 100 करोड़ रुपए का प्रावधान करती रही है। ईरान के सिस्तान क्षेत्र में स्थित यह पोर्ट भारत की रीजनल कनेक्टिविटी स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा रहा है। हालांकि अमेरिका से अप्रैल 2026 तक मिली अस्थायी छूट के बावजूद इस बार बजट में कोई फंड नहीं रखा गया, जिसे पॉलिसी में बदलाव का मैसेज माना जा रहा है।

अमेरिकी प्रेशर और सैंक्शन का असर
ईरान पर अमेरिका के सैंक्शन का असर चाबहार प्रोजेक्ट पर दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में कहा था कि भारत को ईरान और रूस दोनों के साथ ट्रेड कम करना चाहिए। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने यह चेतावनी भी दी है कि यदि कोई देश ईरान के साथ ट्रेड जारी रखता है, तो उस पर 25% एडिशनल टैरिफ लगाया जा सकता है।

भारत पीछे नहीं हटा, लेकिन स्पीड जरूर धीमी
भारत सरकार ने अभी तक ऑफिशियली चाबहार प्रोजेक्ट से हटने का ऐलान नहीं किया है। सरकार अलग-अलग ऑप्शन्स के बारे में सोच रही है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत अपनी 120 मिलियन डॉलर की पूरी राशि, जो मौजूदा रेट के हिसाब से करीब 11 हजार करोड़ रुपए बताई जा रही है, पहले ही ईरान को दे चुका है। बताया गया है कि आखिरी किस्त अगस्त 2025 में भेजी गई थी, हालांकि भारत सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

लोकल कर्मचारियों के जरिए चल रहा ऑपरेशन
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, भारत फिलहाल चाबहार पोर्ट का ऑपरेशन लोकल ईरानी कर्मचारियों के जरिए कर रहा है। इससे संकेत मिलता है कि भारत इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह छोड़ने के बजाय सीमित तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है।

भारत और ईरान के बीच 10 साल का समझौता
भारत और ईरान के बीच 13 मई 2024 को चाबहार के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल को लेकर 10 साल का समझौता हुआ था। यह करार इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट्स एंड मैरिटाइम संगठन के बीच हुआ था। यह समझौता स्ट्रैटेजिक रूप से बेहद अहम माना गया, लेकिन अमेरिका की ओर से लगाए गए सैंक्शन की वजह से इसमें रुकावट आ रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हाल ही में कहा था कि भारत चाबहार पोर्ट से जुड़े मुद्दों पर अमेरिका के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। 

आईएनएसटीसी की अहम कड़ी है चाबहार
भारत और ईरान दोनों के लिए चाबहार पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की रीढ़ माना जाता है। करीब 7200 किलोमीटर लंबा यह मल्टी मोडल नेटवर्क भारत को ईरान, रूस, सेंट्रल एशिया और यूरोप से जोड़ता है। अगर चाबहार कमजोर पड़ता है, तो इसका असर पूरे कॉरिडोर की प्रभावशीलता पर पड़ सकता है।