भारत का इजराइल-फिलिस्तीन में सुलह करवाने में अहम किरदार: फिलिस्तीन की विदेश मंत्री बोलीं- इंडिया अपनी शर्तों पर बोर्ड ऑफ पीस जॉइन करने के लिए आजाद

इंटरनेशनल डेस्क. फिलिस्तीन की विदेश मंत्री वारसेन अगाबेकियन शाहीन ने शुक्रवार को कहा कि भारत के पास ‘बोर्ड ऑफ पीस’ जॉइन करने का ऑफर है। भारत इसे अपनी समझ और शर्तों पर जॉइन करने के लिए आजाद है। उन्होंने आगे कहा कि जंग रोकने के लिए सभी कोशिशों का वेलकम किया जाएगा। वे दूसरी भारत-अरब मिनिस्टिरियल मीटिंग जॉइन करने के लिए भारत आई थीं। 

भारत टू-स्टेट सॉल्यूशन के लिए जरूरी
शाहीन ने कहा- भारत का इजराइल-फिलिस्तीन के बीच सुलह करवाने में मुख्य किरदार है, क्योंकि भारत के दोनों पक्षों से अच्छे संबंध हैं। भारत टू-स्टेट सॉल्यूशन और शांति के लिए बहुत जरूरी है। भारत अपनी समझ और इंटरनेशनल कानून के हिसाब से फैसला लेगा। प्रत्येक देश अपने हितों का ध्यान रखने के लिए फ्री है।

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सारे एफर्ट्स का वेलकम
अगाबेकियन ने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस में पार्टिसिपेशन को नेशनल प्रायोरिटीज और इंटरनेशनल कानूनों के हिसाब से तय किया जाना चाहिए। उन्होंने गाजा वॉर को खत्म करने के किसी भी डिप्लोमेटिक एफर्ट को पॉजिटिव बताया। इसके साथ उन्होंने कॉनफ्लिक्ट पर एक्सटर्नल प्रेशर को लेकर आगाह किया। बोर्ड में पाकिस्तान के शामिल होने पर अगाबेकियन के कहा कि इजराइल को ये डिक्टेट करना बंद करना चाहिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को करना चाहिए और क्या नहीं।

क्या है बोर्ड ऑफ पीस
अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने 22 जनवरी को गाजा में शांति के लिए ‘बोर्ड ऑफ पीस’ लॉन्च किया था। हालांकि, इसमें भारत की तरफ से कोई मौजूद नहीं था। कहा जा रहा है कि इसके पीछे US की मंशा यूनाइटेड नेशन्स (UN) के बराबर संगठन खड़ा करने की है। इसी को देखते हुए ग्रुप में अमेरिका को छोड़कर UN सिक्योरिटी काउंसिल का कोई परमानेंट और G7 का कोई मेम्बर शामिल नहीं हुआ। ट्रम्प ने बोर्ड जॉइन करने के लिए भारत समेत करीब 60 देशों को इन्विटेशन भेजा था। फिलहाल भारत ने बोर्ड जॉइन करने के संबंध में कोई फैसला नहीं लिया है।

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