LPG सप्लाई पर राज्यों को निर्देश: बॉटलिंग प्लांट्स पर नजर रखें, ब्लैक मार्केटिंग रोकें, गैस प्लांट और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की सुरक्षा बढ़ाएं

नेशनल डेस्क. केंद्र सरकार ने मिडिल ईस्ट में बढ़ती टेंशन के बीच LPG सिलेंडर की सप्लाई से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। इसी बीच गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गैस सप्लाई सिस्टम की सुरक्षा कड़ी करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और DGP के साथ करीब दो घंटे मीटिंग की। इस दौरान देशभर में LPG की अवेलेबिलिटी और सप्लाई सिस्टम की समीक्षा की। मीटिंग में यह भी कहा गया कि घरेलू LPG सप्लाई बिना रुकावट जारी रखी जाएगी।

सप्लाई सिस्टम की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश
बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को LPG से जुड़े सभी अहम ढांचों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इसमें गैस बॉटलिंग प्लांट, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट ट्रक और सप्लाई चेन में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा शामिल है। अफसरों को कहा गया है कि लोकल स्तर पर गैस सप्लाई की रोजाना मॉनिटरिंग करें। किसी भी तरह की गड़बड़ी या गैरकानूनी काम होने पर तुरंत एक्शन लें।

ब्लैक मार्केटिंग पर सख्त एक्शन लेने का निर्देश
गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि LPG सिलेंडर की जमाखोरी या ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। अफसरों को कहा गया है कि बाजार में सिलेंडर की उपलब्धता पर नजर रखें। ऐसे किसी भी कोशिश को रोकें जिससे जानबूझकर सिलेंडर की कमी जैसी स्थिति पैदा की जा सके। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर भी कड़ी नजर रखने को कहा गया है।

अफवाहों को लेकर चलेगा जागरूकता अभियान
लोगों में डर और भ्रम की स्थिति से बचने के लिए राज्यों को जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा गया है। गृह मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ मिलकर लोगों को बताया जाए कि घरेलू LPG सप्लाई सामान्य रूप से जारी रहेगी। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल रही फर्जी खबरों और पुराने वीडियो पर नजर रखने और उन्हें तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

रिफाइनरी को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा गया
मीटिंग में यह भी बताया गया कि रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को LPG प्रोडक्शन बढ़ाने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। घरेलू कस्टमर्स के लिए गैस की अवेलेबिलिटी तय करने के लिए उत्पादन और सप्लाई को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का फोकस इस बात पर है कि घरों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर की सप्लाई पर कोई असर न पड़े।

होटल-रेस्टोरेंट पर सीमित पाबंदी
सूत्रों के मुताबिक LPG की उपलब्धता बनाए रखने के लिए कुछ वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर सीमित पाबंदियां लगाई गई हैं। होटल और रेस्टोरेंट जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को गैस सप्लाई में कुछ नियंत्रण लागू किया गया है। हालांकि अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसी जरूरी सेवाओं पर यह पाबंदी लागू नहीं होगी ताकि जरूरी काम पर असर नहीं पड़े।

कंट्रोल रूम चाैबीसों घंटे एक्टिव
गृह मंत्रालय ने अपने 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम को भी मजबूत किया है। इसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नोडल अधिकारियों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य राज्यों के साथ बेहतर समन्वय बनाना, फर्जी खबरों की जांच करना और जरूरत पड़ने पर तुरंत स्पष्टीकरण जारी करना है।