'हमने थाने में आग लगाई, हिंदू SI संतोष को जलाया': बांग्लादेश में SAD नेताओं का पुलिस स्टेशन में अफसर को धमकाते वीडियो वायरल
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इंटरनेशनल डेस्क. बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और कानून-व्यवस्था के पूरी तरह खत्म होने की एक और तस्वीर सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने देश की पुलिस व्यवस्था और अपराधियों की बढ़ती बेखौफी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह वीडियो हबीगंज जिले के शायस्तागंज पुलिस स्टेशन का है। एंटी-डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट (SAD) के नेता खुलेआम पुलिस को धमकाते और अपने पुराने अपराधों पर गर्व करते नजर आ रहे हैं।
बांग्लादेश में खुलेआम अफसरों को धमका रहे अपराधी
वीडियो में दिख रहा है कि SAD का जिला महासचिव महदी हसन पुलिस अधिकारियों के सामने बैठकर न सिर्फ दबंगई दिखा रहा है। महदी हसन यह कहता नजर आ रहा है- हमने ही यह सरकार बनाई है। फिर आप हमारे लड़कों को कैसे उठा सकते हैं?
वह अगस्त 2024 की हिंसा का जिक्र करते हुए कहता है- हमने बनियाचंग पुलिस स्टेशन जलाया, SI संतोष को आग लगा दी और अब पुलिस की हिम्मत कैसे हुई कि एनामुल हसन को पकड़ा गया। यह वीडियो तब आया जब SAD नेता पुलिस से एनामुल हसन उर्फ नयान को तुरंत रिहा करने की मांग कर रहे थे, जिसे गुरुवार रात गिरफ्तार किया गया था।
5 अगस्त 2024 को हुई थी SI संतोष चौधरी की हत्या
सब-इंस्पेक्टर संतोष चौधरी की हत्या 5 अगस्त 2024 को हुई थी। पूर्व PM शेख हसीना सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन अपने चरम पर था। भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया, संतोष चौधरी को जिंदा जलाया गया और बाद में उनका शव पेड़ से लटका दिया गया। उसी दिन शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा था। इसके बाद देश में हिंसा, आगजनी, लूट और खासकर हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले शुरू हो गए थे।
सोशल मीडिया पर लोगों के सवाल- कानून व्यवस्था कहां है
इस वायरल वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि जब अपराध स्वीकार करने वाले लोग पुलिस स्टेशन के भीतर बैठकर पुलिस को धमका रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो देश आखिर है कहां? कई पत्रकारों और पूर्व सैन्य अधिकारियों ने इसे राज्य व्यवस्था के पतन का प्रतीक बताया है।
घटना के बाद हबीगंज के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की मध्यस्थता में एनामुल हसन को रिहा कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह रिहाई दबाव और धमकी का नतीजा है, न कि कानून की प्रक्रिया का।