कोरबा में विशेष लोक अदालत की तैयारी: 'समाधान समारोह 2026' के जरिए होगा विवादों का निपटारा; वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू हुई प्री-सिटिंग बैठकें
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जिला एवं सत्र न्यायालय में लोक अदालत के तहत आए प्रकरणों में पक्षकारों के बीच समझौते के लिए जिला न्यायाधीस की मौजूदगी समाधान के लिए चर्चा की गई।
कोरबा। न्याय को सरल व सुलभ तरीके से आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'समाधान समारोह 2026' की शुरुआत की गई है। आपसी सहमति और सहभागिता से मामलों को सुलझाने के लिए शुरू हुआ यह अभियान 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत के आयोजन के साथ संपन्न होगा। इस विशेष लोक अदालत में सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में लंबित मामलों को शामिल किया जाएगा।
समाधान समारोह के मुख्य बिंदु
- अभियान की अवधि: समाधान समारोह की शुरुआत 21 अप्रैल 2026 से हो चुकी है, जो अगस्त में तीन दिवसीय विशेष लोक अदालत के साथ पूरी होगी।
- उद्देश्य: सुप्रीम कोर्ट में लंबित उपयुक्त मामलों का आपसी राजीनामे और सुलह से त्वरित निष्पादन (निराकरण) करना।
- प्री-सिटिंग बैठकें: विशेष लोक अदालत से पहले पक्षकारों और अधिवक्ताओं के साथ मध्यस्थता केंद्रों में पूर्व सुलह बैठकें (प्री-सिटिंग/री-सिटिंग) आयोजित की जा रही हैं।
- डिजिटल माध्यम का उपयोग: दूर-दराज या आने में असमर्थ पक्षकारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से भी इन बैठकों में जोड़ा जा रहा है।
जजों की विशेष कमेटी कर रही मध्यस्थता
प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा) के निर्देशन में प्रशिक्षित मध्यस्थ न्यायाधीशों की एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है। हाल ही में आयोजित हुई सुलह वार्ता में गरिमा शर्मा (प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कोरबा), ममता भोजवानी (द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कोरबा), सुनील कुमार नन्दे (तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कोरबा) ने पक्षकारों को आपसी सहमति से विवाद खत्म करने के महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिससे आपसी सहमति के आधार पर प्रकरणों का निराकरण, राजीनामा के आधार पर सुनिश्चित किया जा सके।

