बरी होने के बाद 7 साल जेल में रहे देवी लाल गोंड: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को 30 लाख मुआवजा देने का दिया आदेश; हाईकोर्ट को निर्देश जारी
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बरी होने के बाद 7 साल जेल में रहे देवी लाल गोंड
दिल्ली/रायपुर। छत्तीसगढ़ से जुड़े एक ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर को ऐसा फैसला सुनाया है जो पूरे देश के न्यायिक सिस्टम के लिए नजीर बनेगा। जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने देवी लाल गोंड मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है और देश के सभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को बरी कैदियों की रिहाई व्यवस्था सुधारने के लिए अखिल भारतीय निर्देश जारी किए हैं।
क्या था पूरा मामला
देवी लाल गोंड निवासी जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को 7 दिसंबर 2012 को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। राजनांदगांव के सत्र न्यायाधीश ने 14 अगस्त 2013 को आजीवन कारावास की सजा दी। आरोपी ने हाईकोर्ट बिलासपुर में अपील की और 20 जनवरी 2018 को हाईकोर्ट ने अपील स्वीकार कर सजा निरस्त कर बरी कर दिया। राज्य ने चुनौती नहीं दी, इसलिए बरी का आदेश फाइनल हो गया। यहीं सबसे बड़ी चूक हुई। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान किसी ने नहीं बताया कि देवी लाल जेल में बंद है। कोर्ट को लगा कि वह जमानत पर है, इसलिए आदेश में लिख दिया कि पुराने मुचलके 6 महीने तक धारा 437 ए के तहत बने रहेंगे। इसी भ्रम के कारण बरी होने का आदेश जेल तक नहीं पहुंचा और देवी लाल 20 जनवरी 2018 के बाद भी जेल में बंद रहा। 15 मई 2025 को रिकॉर्ड वेरिफिकेशन में गलती पकड़ी गई और 19 मई 2025 को सत्र न्यायाधीश से सुपरसीशन वारंट जारी करवा कर उसे रिहा किया गया। यानी बरी होने के बाद भी 7 साल 3 महीने 29 दिन अवैध हिरासत में रखा गया।
हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक
रिहा होने के बाद देवी लाल ने हाईकोर्ट में WPCR नंबर 505/2025 दायर कर 50 लाख मुआवजा मांगा। हाईकोर्ट ने 1 मई 2026 को माना कि यह पूरी तरह अवैध हिरासत है और संविधान के अनुच्छेद 21 का घोर उल्लंघन है, यह राज्य मशीनरी की गंभीर लापरवाही है, लेकिन मुआवजा सिर्फ 2 लाख दिया। 2 लाख से असंतुष्ट होकर देवी लाल ने सुप्रीम कोर्ट में SLP क्रिमिनल नंबर 12217/2026 दायर की।
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 28 साल की उम्र में बरी हुआ और 35 साल की उम्र में रिहा हुआ, जीवन का सबसे अच्छा समय जेल में बर्बाद हो गया। कोई विशेष शिक्षा या कौशल नहीं, अब रोजगार पाना मुश्किल है। यह आपराधिक न्याय प्रशासन की पूरी विफलता है। कोर्ट ने रुदल शाह बनाम बिहार राज्य और नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य जैसे फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि अवैध हिरासत में मुआवजा देना पब्लिक लॉ रेमेडी है और इसमें राज्य सख्त रूप से जिम्मेदार है, संप्रभु प्रतिरक्षा का तर्क नहीं चलेगा। भारत में गलत कैद के मुआवजे के लिए कोई कानून नहीं है, विधि आयोग की 277वीं रिपोर्ट में इसका जिक्र है।
मुआवजे का पूरा स्ट्रक्चर
कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार 4 हफ्ते में 30 लाख दे। 5 लाख रुपये सीधे देवी लाल के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। बाकी 25 लाख रुपये उसके नाम से ब्याज वाली फिक्स्ड डिपॉजिट में रखे जाएंगे, ऑटो रिन्यूअल के साथ। एफडी जॉइंट नहीं होगी, मूल रसीद बैंक की कस्टडी में रहेगी, हर महीने का ब्याज ईसीएस से सेविंग अकाउंट में आएगा। बिना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के सचिव की अनुमति के कोई लोन या समय से पहले निकासी नहीं होगी, मेडिकल इमरजेंसी या रोजगार के लिए संपत्ति बनाने पर अनुमति मिल सकेगी।
देश भर के लिए निर्देश
कोर्ट ने इसे रिपोर्टेबल जजमेंट घोषित किया और आदेश दिया कि इसकी कॉपी सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजी जाए जो अपने चीफ जस्टिस के समक्ष रखेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरह सभी हाईकोर्ट ऑनलाइन क्रिमिनल जस्टिस इकोसिस्टम बनाने पर विचार करें ताकि बरी का आदेश तुरंत जेल तक पहुंचे और दोबारा ऐसी घटना न हो।
क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का वकील
गोंड ने अपने अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका पेश करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि उनकी अवैध हिरासत न केवल उनके जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि रुदल शाह बनाम बिहार राज्य जैसे प्रसिद्ध मामले सहित सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों की अनदेखी भी है। शीर्ष न्यायालय ने याचिकाकर्ता के तर्क को स्वीकार करते हुए उचित सजा वृद्धि पारित की और अखिल भारतीय स्तर पर सभी उच्च न्यायालयों के लिए दिशानिर्देश जारी किए। वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया की सर्वोच्च न्यायालय ने सात साल से अधिक समय तक बरी हुए कैदी की रिहाई में हुई देरी के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। ऐसा करते हुए न्यायालय ने मुआवजे की राशि 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी है और देश के सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश जारी किए हैं।
7 दिसंबर 20212 को गोंड हुए थे गिरफ्तार
गोंड को 7 दिसंबर 2012 को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था और 14 अगस्त 2013 को सत्र न्यायालय ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया था। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 20 जनवरी 2018 को उनकी दोषसिद्धि और सजा को रद्द करते हुए उन्हें बरी कर दिया। राज्य ने बरी होने के फैसले को चुनौती नहीं दी, जिसके परिणामस्वरूप यह अंतिम हो गया। बरी होने के बावजूद, गोंड 19 मई 2025 तक जेल में रहे, जब उन्हें अंततः रिहा किया गया। इस प्रकार, बरी होने के बाद उन्हें सात साल और तीन महीने से अधिक समय तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया।

अभिनव श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट

