बिलासपुर SECL मुख्यालय में भू विस्थापितों की बैठक: मुआवजा-नौकरी सहित 7 मुद्दों पर बनी सहमति; 4-5 दिन में मिलेगा लिखित निर्णय
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SECL मुख्यालय बिलासपुर में विधायक प्रेमचंद पटेल की अगुवाई में भूविस्थापितों की उच्चस्तरीय बैठक संपन्न।
कोरबा। कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल के नेतृत्व में हरदीबाजार, रेंकी और सराईसिंगार के भूविस्थापितों की वर्षों पुरानी मांगों को लेकर सोमवार को एसईसीएल मुख्यालय बिलासपुर के सीएमडी सभागार में महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक हुई। बैठक में भूविस्थापितों की बसाहट, मकानों के मुआवजे, रोजगार और लंबित अधिग्रहण सहित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। एसईसीएल प्रबंधन ने आगामी 4 से 5 दिनों के भीतर इन मुद्दों पर लिखित आधिकारिक निर्णय देने का आश्वासन दिया है।
8 घंटे की तालाबंदी के बाद बनी थी बैठक पर सहमति
दरअसल, 19 सितंबर को भूविस्थापितों ने अपनी मांगों को लेकर दीपका महाप्रबंधक कार्यालय के मुख्य गेट पर करीब 8 घंटे तक तालाबंदी आंदोलन किया था। आंदोलन के दौरान तीन दौर की वार्ता हुई। इसके बाद एसडीएम कटघोरा नितिन दुबे और दीपका जीएम की मध्यस्थता से बिलासपुर स्थित एसईसीएल मुख्यालय में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करने पर सहमति बनी थी।
एसईसीएल के कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
सोमवार को हुई बैठक में एसईसीएल प्रबंधन की ओर से निदेशक (कार्मिक/डीएचआर) बीरंची दास, निदेशक (तकनीकी/पीएंडपी) मोहपात्रा, जीएम (एलएंडआर) बिपिन कुमार लाल, दीपका जीएम अशोक कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। विधायक प्रेमचंद पटेल के नेतृत्व में भूविस्थापितों के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगें प्रबंधन के सामने रखीं।
जयंती नगर में पूर्ण विकसित बसाहट पर सहमति
बैठक में भूविस्थापितों की बसाहट का मुद्दा प्रमुखता से उठा। सुपेतपारा बाईपास के पास उतरदा की जमीन पर सहमति नहीं बनने के बाद जयंती नगर को ही पूर्ण रूप से विकसित कर सर्वसुविधायुक्त बसाहट तैयार करने पर सहमति बनने की बात सामने आई है। इसमें भूविस्थापितों को सुविधाओं के साथ बसाने की मांग शामिल है।

मकानों की नापी और सोलसियम मुआवजे पर चर्चा
वर्ष 2004 से 2010 के बीच हुए अधिग्रहण के बाद जमीन की खरीदी-बिक्री के पश्चात बनाए गए मकानों का भी मुद्दा बैठक में उठा। ऐसे मकानों की नापी के आधार पर मकान मालिकों को सोलसियम सहित मुआवजा देने के विषय पर विस्तार से विचार किया गया।
ड्रोन सर्वे वाले मकानों के 100% मुआवजे की मांग
ड्रोन सर्वे के बाद बने मकानों को नया मानकर मुआवजे में की गई 60 प्रतिशत कटौती के फैसले पर भी पुनर्विचार की मांग की गई। बैठक में ऐसे मकानों को पूर्ण सोलसियम के साथ 100 प्रतिशत मुआवजा देने के प्रस्ताव पर सार्थक चर्चा हुई।
2004 की नीति के तहत नौकरी देने पर सकारात्मक आश्वासन
भूविस्थापितों की ओर से वर्ष 2004 में अधिग्रहण के समय लागू नीति के अनुसार हर खाते पर नौकरी देने की मांग रखी गई। इस मुद्दे पर एसईसीएल प्रबंधन ने मामले पर विचार कर सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया।
212 एकड़ जमीन के अधिग्रहण पर भी होगा फैसला
बैठक में शेष बची करीब 212 एकड़ भूमि के अधिग्रहण और बसाहट का मुद्दा भी रखा गया। प्रबंधन की ओर से इस मामले में जल्द अपना रुख स्पष्ट करने की बात कही गई है।
अन्य गांवों के लंबित प्रकरण 15 दिन में निपटाने पर सहमति
अमगांव, दर्राखांचा, जोकही, डबरी, मलगांव और सुवाभोड़ा के भूविस्थापितों से जुड़े रोजगार, मुआवजा और बसाहट के लंबित मामलों पर भी चर्चा हुई। इन प्रकरणों को 15 दिनों के भीतर निपटाने पर सहमति बनने की बात कही गई है।
मुआवजा मिलने तक हरदीबाजार में नहीं टूटेंगे मकान
बैठक में हरदीबाजार के प्रभावित परिवारों के मकानों को लेकर भी महत्वपूर्ण बात सामने आई। प्रबंधन की ओर से यह निर्देश दिए जाने की बात कही गई कि जब तक मुआवजा राशि का पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता, तब तक हरदीबाजार में किसी भी मकान को नहीं तोड़ा जाएगा।
4-5 दिन में मिलेगा लिखित निर्णय
बैठक के अंत में एसईसीएल के निदेशकों की टीम ने भूविस्थापितों को आश्वस्त किया कि बैठक में उठाए गए सभी विषयों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। प्रबंधन ने आगामी 4 से 5 दिनों के भीतर लिखित रूप में आधिकारिक निर्णय सौंपने का आश्वासन दिया है। इससे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे भूविस्थापितों को अब प्रबंधन के लिखित फैसले का इंतजार है।
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