आवारा मवेशियों से सड़क हादसों पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई: राज्यों की जवाबदेही और पीड़ितों के मुआवजे पर होगा फैसला, NHAI ने दाखिल की है याचिका
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आवारा मवेशियों से सड़क हादसों पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, (फाइल फोटो)।
रायपुर। राष्ट्रीय राजमार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर आवारा मवेशियों एवं कुत्तों की मौजूदगी से होने वाली दुर्घटनाओं और जनहानि के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। इस सुनवाई पर देशभर की नजरें टिकी हैं। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों में यह मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया है, जहां सड़क सुरक्षा, प्रशासनिक जवाबदेही और दुर्घटना पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के 19 मई 26 के फैसले और 31 जुलाई 26 के फैसले ने इस विषय को केवल पशु प्रबंधन तक सीमित न रखते हुए मानव जीवन की सुरक्षा, सरकारी संस्थाओं की जिम्मेदारी और मुआवजे के कानूनी अधिकार से जोड़ दिया है।इन दोनों फैसलों का संयुक्त संदेश स्पष्ट है। सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या को प्रशासनिक लापरवाही के नाम पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और ऐसी घटनाओं में जान गंवाने वाले या घायल होने वाले लोगों के परिवारों को न्याय से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए।
आज की सुनवाई क्यों महत्वपूर्ण है
सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक दैनिक वाद सूची के अनुसार 17 नवंबर 26 को यह मामला कोर्ट नंबर 2 में विशेष पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है। पीठ में जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन वी अंजारिया शामिल हैं।
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मुख्य मामला आवारा पशुओं से जुड़ी स्वतः संज्ञान याचिका है। आज की सुनवाई का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अनुपालन रिपोर्टों पर विचार करना तथा आगे आवश्यक निर्देश देना है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई के फैसले में 17 नवंबर 2026 को अगली सुनवाई निर्धारित की थी।
NHAI की याचिका - जिम्मेदारी राज्यों की या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की
इस पूरे विवाद में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम 21 सितंबर 26 को सामने आया, जब NHAI ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्टीकरण के लिए आवेदन दाखिल किया। NHAI का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्गों से आवारा मवेशियों को पकड़ने, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और आश्रय स्थलों में रखने की प्राथमिक वैधानिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अधिसूचित हाईवे प्रशासन की होनी चाहिए।
NHAI ने अपने आवेदन में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें उठाई हैं।
पूरे देश में अपने स्तर पर गौशालाएं और पशु आश्रय स्थल स्थापित करना उसके वैधानिक दायित्व का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए। पशुओं को पकड़ने, परिवहन करने और आश्रय उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक संसाधन और बजट की व्यवस्था राज्यों एवं स्थानीय निकायों को करनी चाहिए। NHAI राजमार्गों पर जोखिम वाले स्थानों की पहचान, समन्वय, परिवहन संबंधी सहायता और संबंधित संस्थाओं के साथ व्यवस्था बनाने में सहयोग करने को तैयार है।
अक्टूबर 2025 में जारी अधिसूचना के तहत जिला मजिस्ट्रेटों को संबंधित क्षेत्रों में हाईवे प्रशासन की भूमिका दी गई है। NHAI ने यह भी तर्क दिया है कि लगभग 1 लाख 46 हजार किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर स्वतंत्र रूप से आश्रय स्थल, परिवहन बेड़ा और कर्मचारियों की व्यवस्था करना उसके लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक चुनौती होगी।
सुप्रीम कोर्ट के 19 मई 2026 के फैसले के प्रमुख निर्देश
- सुप्रीम कोर्ट आवारा पशुओं को जीवन और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना।
- पशुओं को हटाना - NHAI, विभाग को पशुओं को हटाना होगा।
- संयुक्त अभियान चलानें की बात
- 24 घंटे पेट्रोलिंग की आवश्यकता ,हेल्पलाइन और अधिकारियों की जवाबदेही तय।
छत्तीसगढ़ पर असर
छत्तीसगढ़ में पशुओं के कारण दर्ज मौतें 295 हैं। यह आंकड़ा 2018 से 2020 की तीन साल की अवधि का है। अदालत के सामने प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में 2018 में 1130, 2019 में 1425 और 2020 में 1305 लोगों की पशुओं के कारण मृत्यु हुई। छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम 2004 - पहले से मौजूद कानून पर सुप्रीम कोर्ट का जोर रह सकता है।फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के गौसेवा आयोग अधिनियम 2004 का विशेष उल्लेख किया है। अदालत ने इस अधिनियम के दो महत्वपूर्ण प्रावधानों को रेखांकित किया। धारा 2 डी में Institution की परिभाषा के अंतर्गत गौसदन, गौशाला, पिंजरापोल और गोरक्षण संस्थान जैसे पशु कल्याण से जुड़े संस्थान शामिल हैं।धारा 12 में गौसेवा आयोग का दायित्व है कि इन संस्थानों में रखे गए बीमार और वृद्ध मवेशियों का उचित प्रबंधन और देखभाल सुनिश्चित की जाए।इसका अर्थ है कि छत्तीसगढ़ में पशुओं के संरक्षण एवं देखभाल के लिए कानूनी ढांचा पहले से मौजूद है। अब सवाल उसके प्रभावी क्रियान्वयन और सड़क सुरक्षा से जुड़े विभागों के बीच समन्वय का है।
मुआवजे का महत्वपूर्ण कानूनी पहलू
31 जुलाई 26 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पूरे विवाद का एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू सामने लाता है।मामले के तथ्य के अनुसार 21 सितंबर 2007 को विजय कुमार नामक व्यक्ति सड़क पर चलते समय एक आवारा सांड की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनकी पत्नी ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली।सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मुआवजे की मांग पर विचार करते हुए 15 लाख रुपये की एकमुश्त राशि देने का आदेश दिया। यह राशि चार सप्ताह के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया गया। हालांकि न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह राशि उस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर दी गई है और इसे सामान्य मामलों के लिए बाध्यकारी मुआवजा दर या मिसाल नहीं माना जाएगा।

फैसले में केंद्र और राज्य सरकारों के लिए पांच महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए।
जिन राज्यों में मवेशियों के संरक्षण के लिए अलग कानून हैं, वहां उनका पूर्ण और तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।मवेशियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में पैदल यात्रियों और वाहन चालकों, दोनों के लिए मुआवजा देने की व्यवस्था विकसित की जाए। सभी पशुओं की टैगिंग अनिवार्य करने पर विचार किया जाए। अनुपयोगी या वृद्ध मवेशियों को छोड़ने वाले मालिकों की जिम्मेदारी तय की जाए और उन्हें सुरक्षित आश्रय स्थलों तक पहुंचाने की व्यवस्था हो।
आवारा कुत्तों पर भी सख्त निर्देश, स्कूल, अस्पताल और रेलवे स्टेशन होंगे सुरक्षित
19 मई 26 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केवल मवेशियों की समस्या पर ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक संस्थानों में आवारा कुत्तों की मौजूदगी पर भी विस्तृत निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस स्टैंडों, बस डिपो और रेलवे स्टेशनों को सुरक्षित बनाने के लिए निर्देश जारी किए।
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